ठाणे : महाराष्ट्र राज्यामध्ये वीज आणि विजेवरच्या उत्पन्नासाठी सर्वात मोठा स्त्रोत हा कोळसा आहे. कोळसासाठी दिवसेंदिवस वाढणारा खर्च आणि त्यातून होणारे प्रदूषण हे दोन्ही गंभीर विषय असले तरी नैसर्गिक रित्या मिळणाऱ्या वीजेसाठी सरकारकडून कोणतेही महत्त्वाचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीयेत. राज्यात उन्हाळ्यात वीज टंचाई होते. या काळात वाढीव किंमत देवून वीज विकत घ्यावी लागते. सरकार सौर उर्जेबाबत गंभीर नसल्यामुळेच कमी किंमतीत उपलब्ध होवू शकणारा हा विजेचा पर्याय आजही लालफितीच्या अडकला आहे.
ग्राहकांवर ही आर्थिक भार पडतो : सौर उर्जेवर निर्माण होणाऱ्या विजेसाठी सुरवातीला बॅटरीचा मोठा खर्च येतो. मात्र सरकारी अनुदान मिळाल्यानंतरच ही वीज निर्मिती सर्वसामान्य करू शकतात. या सेवेचा लाभ घेता यावा म्हणून सरकार नागरिकांना आवाहन करते. मात्र प्रत्यक्षात अनुदान आणि कठोर नियमावलीमुळे अजूनही सर्व सामान्य नागरिक या सेवेचा फायदा घेवू शकत नाहीत. महाराष्ट्र राज्यातर्फे यंदाच्या वर्षी सन 2023-24 करिता महावितरणा तर्फे एकूण 38 ते 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान प्रस्तावित केले आहे. जर सरकारी पातळीवर सौर ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी गंभीरपणे प्रयत्न झाले, तरच मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या सौर ऊर्जेचा फायदा सर्व सामान्य नागरिकांना घेता येईल.
काय काय आहेत अडचणी : सोलार व्यवस्थेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकाना सर्वप्रथम ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. काहीवेळेला तर अर्ज आणि इतर पूर्तता झाल्यानंतरही वीज कंपनीकडून परवानग्या मिळत नाहीत. त्यासाठी कोणते कारण देखील दिले जात नाही. त्यामुळे दिरंगाई मोठ्या प्रमाणात होते. परिणामी सौर उर्जेसाठी ग्राहकांची निराशा होते.
अनुदान फक्त घोषणा प्रत्यक्षात कार्यवाही काहीच नाही : सौर ऊर्जेच्याबाबत सरकारकडून अनुदानाच्या अनेक घोषणा झाल्या. मात्र, प्रत्यक्षात अनुदान मिळवण्यासाठी ग्राहकांना मोठी लढाई लढावी लागते. यामुळे आता अनेक ग्राहक या अनुदान मिळवण्याचा देखील प्रयत्न करत नाहीत. तसेच सहकारी गृह निर्माण संस्थांना सोलर लावायचे असल्यास बँकांकडून लोन सुविधा फार कमी अत्यल्प आहेत. त्यासाठी पण खूप जाचक अटिशर्ती ठेवल्या जातात. कोरोणा काळाच्या सुरवातीलाच एम.एस.सीबीची महावितरणकडून वीज दर वाढ लागू केली होती. आता पुन्हा एकदा अशाच प्रकारे एप्रिल महिन्यात दर वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी हालचाली देखील सुरू झालेल्या आहेत.
