ठाणे - आर्थिक डबघाईला आलेल्या भिवंडी महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधीच्या अभद्र युतीने शहरातील कचरा संकलनावर मागील पाच वर्षात तब्बल 73 कोटी रुपये ठेकेदारांची बिले अदा केली आहेत. असे असतानाच 14 वित्त आयोगातून शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी भिवंडी महापालिकेला दिलेल्या अर्थसहाय्यातून तब्बल सव्वातीन कोटी रुपये खर्च करून 50 घंटागाड्या खरेदी केल्या. मात्र या घंटागाड्या मागील एक वर्षापासून महापालिकेच्या कोंडवाड्यात धूळखात भंगार बनून पडल्या आहेत. यामुळे महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधीच्या मिलीभगतने ठेकेदाराचे उखळ पांढरे होत असल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा - नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही; पोलीस आयुक्तांचा इशारा
5 वर्षांपासून शहरातील कचरा ठेकेदाराकडून संकलित
भिवंडी महापालिका क्षेत्रातील दररोज शेकडो टन जमा होणारा कचरा संकलनासाठी सुरुवातीला अँथोनी वेस्ट हांडलींग व भूमि या दोन कंपन्यांना कचरा उचलण्याचे काम दिले होते. त्यातच या दोन्ही ठेकेदारांच्या कामावर लोकप्रतिनिधींनी असमाधान व्यक्त करीत त्यांचे ठेके रद्द करीत कचरा उचलण्याचे काम स्थानिक खाजगी वाहन ठेकेदाराला देऊन शहरातील कचरा उचलला जात आहे. यासाठी वाहन ठेकेदाराकडून 90 घंटागाड्या 60 डंपर 15 जेसीबी या यंत्रणा सन 2016 पासून भाडेतत्त्वावर घेऊन दरमहा सुमारे एक कोटी रुपये भाडे ठेकेदाराला अदा केली जातात. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेने खरेदी केलेल्या 50 नव्याकोऱ्या घंटागाड्या धूळ खात पडून राहिलेल्या त्याची अवस्था आता भंगार सारखी झाली आहे.
5 वर्षात 73 कोटी रुपये ठेकेदाराच्या खिशात
महापालिका प्रशासनाने 2016 ते 17 मध्ये 4 कोटी, 2017 ते 18 मध्ये 17 कोटी, 2018 ते 19 मध्ये 15 कोटी 30 लाख रुपये, 2019 ते 20 मध्ये 15 कोटी 40 लाख, तर 2020 ते 21 मधील 21 कोटी 30 लाख असे एकूण 73 कोटी रुपये कचरा उचलणाऱ्या ठेकेदारांवर महापालिका प्रशासनाने खर्च केले आहेत. याबाबत नगरसेवक अरुण राऊत यांनी आक्षेप घेत सत्ताधारी व प्रशासन यांच्या अभद्र युतीतून ठेकेदारांचे हित पाहून आर्थिक डबघाईस आलेल्या महापालिकेच्या निधीचा अपहार केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासन मागील एक वर्षापासून या घंटागाड्या चालवण्यासाठी चालक नियुक्तीबाबत चालढकल करीत असल्याचे सांगत या दिरंगाई जबाबदार अधिकाऱ्यांवर सुद्धा दंडात्मक कारवाई व्हावी अशी मागणी नगरसेवक अरुण राऊत यांनी केली आहे.
हेही वाचा - मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
