ठाणे - भिवंडीतील स्व. इंदिरा गांधी स्मृती उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आवारातच बायोमेट्रिक कचरा उघड्यावर टाकला जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
या कचऱ्यामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन व रुग्णांना दिलेल्या इंजेक्शनचे नीडलसह अन्य औषधांचा समावेश आहे. यामुळे रुग्णालय व्यवस्थापनाचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. याबाबत अधिक चौकशी केल्यानंतर भिवंडी महापालिकेच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित कचरा उचलण्यासाठी ठेकेदाराची नेमणूक केली नसल्याची कबुली दिली आहे. तसेच येत्या काही दिवसांतच कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ठेकेदार नेमण्यात येणार असल्याचे त्यांना सांगितले.
भिवंडी महापालिकेच्या देखरेखीत सुरू असलेल्या इंदिरा गांधी स्मृती रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा प्राप्त आहे. मात्र, या शासकीय रुग्णालयासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधांचा या ठिकाणी तुटवडा असल्याचे समोर आले आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांडून कायम तक्रारी येतात. तरीही यावर ठोस उपाययोजना करून रुग्णांना दर्जेदार सुविधा अद्यापही मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यातच रुग्णालयाच्या आवारात बायोमेट्रिक कचरा उघड्यावर टाकण्यात येत असल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने प्रशासनाचा हलगर्जीपणा समोर आला आहे.
हेही वाचा :नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक : भिलाई शहरात अनोखी भांड्यांची बँक, पाहा खास रिपोर्ट
शासनाच्या आरोग्य विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करून यावर कारवाई करावी, अशी मागणी भिवंडीतील नागरिक भावेश पाटील यांनी केली आहे. याबाबत रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अनिल थोरात यांच्याशा संपर्क साधल्यानंतर हा प्रकार रुग्णालयाची बदनामी करण्यासाठी केल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणीतरी जाणीवपूर्वक हा कचरा आवारात टाकला आणि त्याचे व्हिडीओ काढले, असे ते म्हणाले. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाची प्रतिमा मलीन करण्याचे काम कोणीतरी करत असून हा कचरा या रुग्णालयातील नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : शिक्षकाने गाण्यातून दिला प्लास्टिकमुक्तीचा संदेश
दरम्यान, भिवंडी महापालिका क्षेत्रात सुमारे शंभर ते सव्वाशेच्यावर मोठी खासगी रुग्णालये आहेत. तर शहरातील वस्त्यांमध्ये पाचशेच्या जवळपास क्लिनिक आहेत. या खासगी रुग्णालय व क्लिनिकमधून दररोज शेकडो किलो बायोमेट्रिक कचरा रस्त्यावरील कचराकुंडीत किंवा गटारात फेकण्यात येतो. यासंबंधी अनेक तक्रारी पालिकेच्या आरोग्य विभागात दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी ठेकेदार नसल्याचे समोर आले आहे.