सोलापूर (पंढरपूर)- जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर दिला नसल्याने शेतकऱ्यांची बिले थकली आहेत. अशा कारखान्यांवर आरआरसीप्रमाणे (महसूल पुनर्प्राप्ती प्रमाणपत्र) जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी, विविध संघटना, कारखान्याचे प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत शंभरकर बोलत होते. यावेळी साखर सहसंचालक राजेंद्रकुमार दराडे, प्रादेशिक सहसंचालक पांडुरंग साठे, उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव आदी उपस्थित होते. जनहित शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी यांनी शेतकरी संघटना, कामगार, शेतकरी व साखर कारखानदार यांची संयुक्त बैठक बोलावली होती.
जे कारखाने एफआरपीप्रमाणे दर देण्यास असमर्थ आहेत त्यांच्यावर आरआरसीप्रमाणे जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. साखरेचा लिलाव करून येणारी रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, या पैशातूनही शेतकऱ्यांचे देणे शिल्लक असेल तर कारखाना जप्तीची कारवाई करावी, असे आदेश शंभरकर यांनी दिले आहेत.
गोकुळ शुगर, धोत्री येथील कारखान्यांकडे १.५६ कोटी रुपये एफआरपीची रक्कम शिल्लक आहे. वाहतूक आणि कामगारांचेही देणे आहे. ही थकबाकी शेतकऱ्यांना १५ ऑक्टोबरपर्यंत देण्याचे कारखान्याचे सहाय्यक व्यवस्थापक कार्तिक पाटील यांनी मान्य केले. भविष्य निर्वाह निधीच्या रक्कमही त्वरित कामगारांच्या खात्यात जमा करण्याचेही पाटील यांनी मान्य केले.
