सोलापूर - दिशा सॅलियन मृत्यू प्रकरणात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी सोलापूर येथे प्रतिक्रिया दिली. आमदार नितेश राणे यांनी दिशा सॅलियन मृत्यूप्रकरणी ( Disha Salian Murder Case ) आमदार नितेश राणे यांनी ट्विटच्या ( Nitesh Rane Tweet On Disha Salian Murder Case ) माध्यमातून काही प्रश्न उपस्थित केले आहे. दिशा सॅलियनला ८ तारखेच्या रात्री काळ्या मर्सिडीजमधून तिच्या मालाडच्या घरी नेण्यात आलं. सचिन वाझेकडेही काळी मर्सिडीज आहे जी सध्या तपास यंत्रणांकडे आहे. ही तीच कार आहे का?, असा प्रश्न नितेश राणे यांनी विचारला आहे. यावर महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी उत्तर देताना सांगितले की, प्राथमिक तपास हा मालवणी पोलिसांनी केला आहे. त्यामुळे प्राथमिक अहवाल पाहणे गरजेचे आहे असे सांगितले. त्या अहवालात किती तथ्य आहे हे पाहून याची चाचपणी केली जाईल. तसेच महिला आयोग कोणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न करत नाही असेही चाकणकर म्हणाल्या.
एखाद्या महिलेची मृत्यूपश्चात बदनामी होणे खेदजनक -
दिशा सॅलियन यांच्या शवविच्छेदन अहवालात कोणताही बलात्कार झाला नव्हता. तसेच त्या गरोदर नसल्याचे अहवालात म्हटले गेले होते. हा अहवाल त्यांच्या आई-वडिलांना देखील मान्य होता. असे असतानाही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सामुहिक बलात्कार आणि हत्येचा खळबळजनक आरोप केला आहे. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आणि वेदनादायी असल्याचे आपल्या तक्रार पत्रातून किशोरी पेडणेकर यांनी महिला आयोगाकडे केली आहे. तसेच दिशा सॅलियन यांची बदनामी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी पत्रातून किशोरी पेडणेकर यांनी केली आहे. याप्रकरणी आम्ही कोणालाही नोटीस दिली नाही. मात्र अहवाल आल्यावर त्यानुसार पुढील कारवाई होईल असे रुपाली चाकणकर यांनी बोलताना माहिती दिली.
नारायण राणे यांनी केला आरोप -
दिशा सॅलियन ( Disha Salian Case ) हीच्यावर बलात्कार करून हत्या केल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ( Union Minister Narayan Rane ) यांनी पत्रकार परिषदेतून केला होता. याबाबत 48 तासात मालवणी पोलिसांनी आपला अहवाल सादर करावा, असे आदेश आता महिला आयोगाकडून देण्यात आले आहे. मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर ( Mayor Kishori Pednekar ) यांनी दिशा सॅलियन यांची मृत्युनंतरही बदनामी केली जात असल्याची तक्रार थेट महिला आयोगाकडे ( Complaint to Women's Commission ) केली. त्या तक्रारीबाबत महिला आयोगाने तत्परता दाखवत थेट पोलिसांना 48 तासात याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
