पंढरपूर - सर्वोच्च न्यायालयने इतर मागास मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी स्थानिक स्वराज्य ओबीसी आरक्षणाबाबत लवकरात लवकर पाठपुरावा करावा. अन्यथा सर्व ओबीसी समाज घटक सरकार व न्यायदेवतेच्या दारात जाऊन बसायलाही मागेपुढे बघणार नाही, असा इशारा समता परिषद व ओबीसी समाज घटक बांधवांकडून देण्यात आला आहे.
पंढरीत ओबीसी संघटनेचा रास्ता रोको..
उच्च न्यायालयाने रद्द केलेले स्थानिक स्वराज्य ओबीसीचे आरक्षण लागू करावे तसेच केंद्र व राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य तो पाठपुरावा करावा, अन्यथा ओबीसी समाजाकडून सरकारच्या व न्यायदेवतेच्या दारात बसून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पंढरपूर शहरातील सांगोला चौक येथे सोलापूर-कोल्हापूर रस्त्यावर समता परिषद आणि ओबीसी समाज घटकात यांच्यावतीने रस्ता रोको करण्यात आला. यावेळी ओबीसी समाज बांधवांकडून केंद्र व राज्य सरकार विरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.
तर सरकारचे हलगी लावून स्वागत करू-
राज्य व केंद्र सरकारने ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य राजकीय आरक्षणाबाबत न्यायालयात योग्य पाठपुरावा करायला हवा. तसेच न्यायालयांनी रद्द केलेले आरक्षण पुन्हा लागू झाले तर केंद्र व राज्य सरकारचे ओबीसी संघटनेकडून हलगी नादने स्वागत करू, परंतु सरकार पाठपुराव्यासाठी मागे पडत असेल तर सर्व समाज बांधव एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणासाठी लढा उभा करू, असा इशारा समता परिषदेचे तालुका अध्यक्ष चंद्रशेखर जाधव यांनी दिला आहे.