सोलापूर - राज्य पुरातत्व विभागाच्या सूचनेनुसार श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचा प्रकल्प विकास आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यात विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचे मजबूतीकरण आणि संवर्धनासाठी आवश्यक असणार आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. इन्फ्रा रेड कॅमेराच्या मदतीने संपूर्ण मंदिराचे स्क्रीनिंग करण्यात येत आहे. कुठे तडे गेले आहेत, पावसाचे पाणी कुठे झिरपते आहे, याचा अहवाल लवकरच तयार होणार आहे. मंदिराच्या भिंतीला अनेक ठिकाणी तडे गेले असले तरी आराखडात त्यासाठी अनेक उपाययोजना पुढील काळात त्या-त्या वेळेत उपाययोजना केल्या, तर विठ्ठल मंदिराला कोणत्याही पद्धतीचा धोका निर्माण होणार असल्याचा विश्वास पुरातत्व विभागाचे आर्किटेक्ट प्रदीप देशपांडे यांनी व्यक्त केले.
संबंधित आराखडा 40 दिवसात मंदिर समितीकडे सदर केला जाण्याची शक्यता आहे. पुरातत्व विभागाचे 14 अधिकारी विठ्ठल मंदिरात दाखल झाले आहे. मंदिर समितीने पुरातत्व विभागाकडे संपूर्ण मंदिराचा डीपीआर सदर करावा, अशी विनंती तीन वर्षापूर्वी केली होती. विठ्ठल मंदिराची यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी तीन ते चार वेळा पाहणी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर हे काम हाती घेण्यात आले आहे.
यात पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण मंदिराची पाहणी करावी, मंदिराचे आर्किटेक्टरल ड्रॉइंग नव्हते, ते तयार केले जात आहे. पुणे येथून इन्फ्रा रेडची टीम आली असून स्क्रिनिंग सुरू आहे. यानंतरच संपूर्ण खर्चाचा अंदाज बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी ड्रोन कॅमेराच्या माध्यमातून मंदिराचे चित्रकरण केले जाणार आहे. त्यांची डॉक्यूमेंट्री तयार केली जाईल. डीपीआरचा हा आराखडा 50 वर्षांचा असणार आहे. यामुळे विठ्ठल मंदिरात पुढील शेकडो वर्षे कोणताही धोका निर्माण होणार नाही. यासाठी आराखड्यात कोणत्या उपयायोजना करता येतील, हे नमूद केले जाईल. असा आशावाद देशपांडे यांनी व्यक्त केला.
विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी हा आराखडा तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. कामासाठी 27 लाख रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे. पुरातत्व विभागाने आराखडा तयार करून दिल्यानंतर मंदिर समितीच्या बैठकीनंतर मंजूरी घेऊन आराखडा न्याय व विधी विभागाकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल जोशी यांनी दिली.
