पंढरपूर (सोलापूर) - मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवणे ह सरकारी वकिलांची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मराठा आरक्षण बाबत तरतूद करावी, याबाबत मागणी अद्यापही केली नाही. तसेच मराठा आरक्षणाच्या न्यायालीन लढाईत महाविकास आघाडीचे सरकार माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सल्ला घेणार का? असा सवाल अण्णासाहेब पाटील महामंडळ अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी उपस्थित केला. पंढरपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते.
फडणवीसांचा सल्ला घ्या-
पुढे बोलताना नरेंद्र पाटील म्हणाले, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या काळात मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले, तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी उच्च न्यायालयासमोर योग्य ते युक्तिवाद केल्यामुळेच ते टिकले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते. त्यावर न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण 12 ते 13 टक्के करुन अंतिम मंजुरी दिली होती. जर उद्धव ठाकरे सरकारला मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत न्यायालयीन लढाई लढायची असेल तर, त्यांनी विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. देवेंद्र फडणीस पेशाने वकील आहेत. त्यांना न्यायालयीन लढाई कशाप्रकारे लढावी, याची जाण आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मिळून मराठा समाजाच्या आरक्षणाची लढाई लढावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
ओबीसीचे नेते एकत्र येतात, मराठा समाजाचे का नाही-
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्यातील ओबीसी नेते एका व्यासपीठावर एकत्र येऊ शकतात, तर मराठा समाजातील विविध पक्षातील नेते मराठा आरक्षणासाठी एकत्र का येत नाहीत? क्रांती मोर्चा मिटींगमध्ये एकत्र येण्याची मराठा नेत्यांना लाज वाटते का? असा सवाल करत त्यांनी मराठा समाजातील नेत्यांना आरक्षणाच्या मुद्दयावर एकत्र येण्याचे पाटील यांनी अप्रत्यक्षपणे आवाहन केले.
राज्यातील मराठा समाज लावारिस
राज्यातील मराठा समाजातील नेते त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार पासून ते काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापर्यंत सर्वच पक्षातील मराठा नेत्यांना मराठा क्रांती मोर्चाच्या मिटींगमध्ये बोलावण्यात आले होते. मात्र तरीही ते बैठकीला येत नाहीत. मात्र राज्यातील ओबीसी नेते आपापल्या पक्षाच्या विरुद्ध जाऊन ओबीसी परिषदेच्या मंचावर एकत्र येतात. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार जर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी एका व्यासपीठावर येऊ शकतात, तर मराठा समाजातील नेते एकत्र का येऊ शकत नाहीत. यातूनच राज्यातील मराठा नेत्यांना आपल्या समाजाला आरक्षण मिळू द्यायचे नाही, मराठा समाज अशामुळे लावारिस झाला आहे, असा उपरोधिक सवाल पाटील यांनी राज्यातील मराठा नेत्यांना केला.
राजकारणात मराठा आणि ओबीसींमध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न
मराठा समाजाला ओबीसी मधील आरक्षण नको आहे. मराठा आरक्षणाच्या वेळेस दोन्ही सभागृहात चर्चा होताना, त्यावेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पक्षातील नेत्यांनीही हे स्पष्ट केले होते. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली होती. त्यावेळेसच मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र असा प्रवर्ग तयार करून आरक्षण दिले जाणार होते. हे माहिती असतानाही सरकार मधील ओबीसी नेते का रस्त्यावर येतात. तुमच्याकडे सत्ता आहे. तरी ओबीसी नेते का घाबरतात? असा प्रतिसवाल नरेंद्र पाटील यांनी उपस्थित केला. यातूनच राजकारणात मराठा आणि ओबीसींमध्ये वाद निर्माण व्हावा, हा सत्ताधारी पक्षाकडून प्रयत्न केला जात आहे का? असा सवालही पाटील यांनी उपस्थित केला .
