सोलापूर - धुम्रपानामुळे कोरोना होण्याचा धोका अधिक आहे, असा तर्क लावून एका याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात विडी विक्रीवर तात्पुरती बंदी घालण्यात यावी, अशी याचिका दाखल केली. त्यामुळे विडी कामगार महिला-पुरूष आक्रमक झाले आहेत. विडी विक्रीवर बंदी आणली तर लाखो विडी कामगार महिला आणि पुरुषांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड पडणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विडी कामगारांबाबत सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी विडी कामगारांनी केली आहे. त्यासाठी सोलापुरातील विडी उद्योगावर अवलंबून असलेल्या 50 हजार महिला-पुरुष विडी कामगारांना सोबत घेऊन 23 जून रोजी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. याची माहिती कामगार नेते आणि माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी दिली आहे.
'राज्य सरकारने विडी कामगारांचा रोजगार वाचवावा'
'विडी उद्योगांसंबंधित मुंबई उच्च न्यायालयात यापूर्वी 5 वेळा सुनावणी झाली. सरकारतर्फे टाटा इन्स्टिट्यूटमार्फत आलेल्या अहवालाच्या आधारे 25 जून रोजी मुख्य न्यायाधीश अंतिम आदेश देणार आहेत. याबाबत 24 जूनपर्यंत उच्च न्यायालय राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्यातील साडेतीन लाख विडी कामगारांचे रोजगार वाचवण्यासाठी कामगारांची बाजू भक्कमपणे मांडली पाहिजे', अशी मागणी माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी सोमवारी (21 जून) पत्रकार परिषद घेऊन केली.
23 जूनपासून 50 हजार विडी कामगारांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन
'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन व लाल बावटा विडी कामगार युनियनच्या वतीने 23 जून रोजी 50 हजार महिला आणि पुरुष विडी कामगारांना घेऊन सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयवर ठिय्या आंदोलन करणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार विडी उद्योगबाबत सकारात्मक बाजू न्यायालयात मांडण्याचे ठोस आश्वासन जोपर्यंत देत नाही, तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन मागे घेणार नाही', अशी भूमिका नरसय्या आडम यांनी मांडली आहे.
हेही वाचा - ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत सरकारने निवडणुका घेऊ नये - विजय वडेट्टीवार
