सोलापूर - जिल्ह्यातील उजनी प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने २ हजार ६२२ कोटी रुपयांच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेस मंजूरी दिली आहे. उजनी प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या कामांसाठी ही मान्यता देण्यात आलेली आहे. ८ मार्चला राज्याच्या जलसंपदा विभागाने ही मंजूरी दिली आहे. या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेमुळे उजनी प्रकल्पामध्ये अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्णत्वास नेण्यास मदत होणार आहे.
सोलापूर, पूणे आणि नगर या तीन जिल्ह्यातील १३ तालूक्यातील शेतजमीनीच्या सिंचनासाठी भीमा नदीवर उजनी धरण बांधण्यात आलेले आहे. १९६४ मध्ये उजनी धरणाला मान्यात देण्यात आली होती. त्यावेळी एकूण ४० कोटी ५१ लाख रुपये एवढा खर्च धरणासाठी अपेक्षित होता. मात्र, यात वाढ होत गेली आणि १९७६ पर्यंत हा प्रकल्प ११३ कोटी रुपयांपर्यंत गेला. १९७६ नंतर साल २००० पर्यंत या प्रकल्पाचा खर्च वाढत जाऊन १ हजार ४०५ कोटी रुपयांच्या खर्चास दूसऱ्यांदा प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
प्रत्येक वर्षी वाढत जाणारा खर्च लक्षात राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने उजनी प्रकल्पासाठी २ हजार ६२२ कोटी रुपयाची तिसऱ्यांदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ही सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत असताना जलसंपदा विभागाची २०१३-१४ आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाची २०१५-१६ ची दरसूची लक्षात घेऊन सूधारित मान्यता देण्यात आलेली आहे.
उजनी प्रकल्पासाठी २ हजार ६२२ कोटी रुपयांची मान्यता मिळाल्यामुळे मोऱ्यांची कामे, खोलीकरण, अस्तरीकरण, पूलाची कामही करण्यात येणार आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी भूसंपादन आवश्यक आहे, अशा ठिकाणचे भूसंपादन प्रक्रिया ही २०२० पर्यंत पूर्ण करण्यात याव्यात, अशाही सूचनाही मान्यता देताना दिल्या आहेत.
