दिव्यांगांची परवड : शहर व जिल्ह्यातील दिव्यांग प्रमाणपत्रे रखडली

लॉकडाऊन नंतर अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्याची व देशाची आणि सोलापूरची परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. पण दिव्यागांची परवड सुरूच आहे. सोलापूर येथील ग्रामीण भागातील व शहरी भागातील शासकीय रुग्णालयात ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे बंद असल्याने त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नाही. शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

सोलापूर - मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन सुरू झाले. लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आजतागायत दोन विभागावर भयंकर असे ताण निर्माण झाले आहे. ती दोन विभाग म्हणजे खासगी व शासकीय रुग्णालये आणि पोलीस प्रशासन. परंतु लॉकडाऊनचा फटका सर्व व्यवस्थेवर पडला आहे. असाच एक फटका दिव्यांगांना बसत असून गेल्या सहा महिन्यांपासून दिव्यांगांची परवड सुरू आहे. सोलापुरातील दिव्यांग व्यक्ती शासकीय रुग्णलयांचे उंबरठे झिजवत आहे. याकडे विशेष लक्ष देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

आमदार प्रणिती शिंदे यांनी देखील सोलापूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार शासकीय रुग्णालयात 20 ऑक्टोबरला जाऊन दिव्यांगाना न्याय मिळवून देण्यासाठी एक प्रयत्न केला होता. थेट आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना फोन करून सोलापुरातील दिव्यांग प्रमाणपत्रे वाटप लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी केली होती. पण अशी स्टंटबाजी नको, आम्हाला फक्त दिव्यांग प्रमापत्र वाटप सुरू करावी अशी मागणी अपंग व्यक्तींकडून केली जात आहे.

ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे बंद

लॉकडाऊन नंतर अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्याची व देशाची आणि सोलापूरची परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. पण दिव्यागांची परवड सुरूच आहे. सोलापूर येथील ग्रामीण भागातील व शहरी भागातील शासकीय रुग्णालयात ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे बंद असल्याने त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नाही. शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

युनिक आयडी प्रमाणपत्रे रखडली

दिव्यांग बांधवाना युनिक आईडी प्रमाणपत्र नसल्याने संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेताना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाच्या मिळणाऱ्या सर्व योजनामध्ये युनिक आयडी बंधनकारक असल्याने दिव्यांगावर अन्याय होत असल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांकडे देखील निवेदनाद्वारे दिली जात आहे. सोलापूर येथील शहरी भागासाठी असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात व ग्रामीण भागात असणाऱ्या उपजिल्हा रुग्णालयात दिव्यांगाना दिल्या जाणाऱ्या युनिक आयडी प्रमाणपत्रे रखडली आहेत. कोरोनामुळे ही प्रमाणपत्रे मिळणे बंद झाले आहेत. राज्य सरकारने दिव्यांगासाठी असलेल्या रुग्णालयातील या योजना सुरू कराव्यात या मागणीने जोर धरला आहे.

उत्तरे देण्यास टाळाटाळ

याबाबत अधिक माहिती घेताना सिव्हिल सर्जन यांना भेटून दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे कधी सुरू होतील अशी विचारणा केली असता त्यांनी, जिल्ह्यातील तीन उपजिल्हा रुग्णलयात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नाहीत.शासन लवकर नवीन वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करतील आणि ही सेवा पूर्ववत होईल अशी माहिती दिली तर सिव्हिल हॉस्पिटलचे डीन ( श्रीमती डॉ जैस्वाल ) यांना याबाबत अधिक माहिती विचारली असता त्यांनी उत्तरे देण्यास टाळाटाळ केली.

ही तर स्टंटबाजी; दिव्यांग प्रमाणपत्रे देणे सुरू करा

आमदार प्रणिती शिंदे यांनी दिव्यांगांच्या मागणी कडे लक्ष देत थेट सिव्हिल हॉस्पिटल गाठले आणि सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी यांना भेटून थेट आरोग्य मंत्री यांना फोन करून दिव्यांग प्रमापत्र सुरू कराव्या, अशी मागणी केली. परंतु दिव्यांग संघटनामधील एका पदाधिकाऱ्याने आपले मत व्यक्त केले आणि ही तर स्टंटबाजी आहे, असे नको तर प्रत्यक्षात दिव्यांग प्रमाणपत्रे देणे सुरू करा आणि न्याय द्या अशी मागणी केली आहे.