सोलापूर - सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर दिवसेंदिवस घसरत आहे.1 हजार मुलांमागे 982 मुली असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात सद्यस्थितीत 1 हजार मुलांमागे फक्त 938 मुलींचे जन्म प्रमाण झाले आहे.ही माहिती समोर येताच सातारा येथील राज्यस्तरीय सामाजिक कार्यकर्त्या भारत सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या नॅशनल इंस्पेक्शन कमिटीच्या सदस्या ऍड वर्षा देशपांडे यांनी सोलापूर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर आणि महानगरपालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. मुलींची संख्या कमी होण्यामागे जी कारणे आहेत, त्या बाबींचा शोध घेऊन मुलींची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करावे. आणि संबंधित शासकीय डॉक्टरांना त्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात अशी मागणी केली.पीसीपीएनडिटी कार्यक्षेत्रात आर्थिक हितसंबंध ठेवून कार्य करणाऱ्या दोषींवर कडक कारवाई करावी अन्यथा केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यालयाकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती यावेळी अॅड वर्षा देशपांडे यांनी दिली.
गेल्या आर्थिक वर्षात पीसीपीएनडिटी कायद्याचा उल्लंघन -
प्रसुती पूर्व लिंग निदानासाठी होणाऱ्या दुरूपयोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र कायदा 1994 लागू करण्यात आला. यालाच पीसीपीएनडिटी कायदा म्हणून संबोधले जाते.गर्भलिंग निदान करणे किंवा अशा चाचण्या रोखून स्त्री भ्रूण हत्या करणे अशा गैरप्रकार करणाऱ्याना कडक शिक्षा देण्यासाठी हा कायदा लागू केलेला आहे.या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात याची समिती नेमण्यात आली आहे. त्या समितीच्या बैठका घेऊन शहर आणि जिल्हा स्तरावर कामकाज चालते. दोन महिन्यातुन एक बैठक अशा वर्षातून सहा बैठका घेणे अपेक्षित आहे. पण गेल्या आर्थिक वर्षात फक्त दोन बैठका घेण्यात आल्या. राज्य आरोग्य सेवा पूणे मंडळ संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी पीसीपीएनडिटी कायद्याचा उल्लंघन झाल्या प्रकरणी सोलापूर शहर आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना नोटिसा देखील बजावण्यात आल्या.नोटिसा आल्या नंतर जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका तर सुरू झाल्या आहेत. मात्र सोलापूर शहर आणि ग्रामीण भागातील सोनोग्राफी सेंटर किंवा एमटीपी सेंटरच्या आजही तपासण्या मात्र केल्या जात नाहीत.तसेच सोनोग्राफी सेंटरवर जाऊन एफ-फॉर्म (f-form) ऑडिट केले जात नाहीत.एफ-फॉर्म ऑडिट केल्याने संबंधित सेंटर वर गर्भलिंग निदान केले गेले आहे का नाही याची माहिती उघड होते.
कोरोनाचे कारणे समोर करत अधिकाऱ्यांची नेहमीची सारवासारव -
देशभरात कोरोना महामारीमुळे मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन लागू झाले आहे.हे लॉकडाऊन मे 2020 पर्यंतच होते. पण आरोग्य सेवेवर लॉकडाऊनचा परिणाम झाला नव्हता. महामारीला रोखण्यासाठी आरोग्य 24 तास सुरू होत्या. तरीही पीसीपीएनडिटी कायद्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी झाली नाही. याचा थेट परिणाम मुलींच्या जन्मदरावर झाला आहे.1 हजार मुलांमागे 938 मुली अशी संख्या झाली आहे. आरोग्य खात्यातील अनेक अधिकारी आजही कोरोना महामारीची कारणे समोर करत स्वतः ची सारवासारव करत आहेत.
शहर आणि जिल्ह्यातील भोंगळ कारभाराविरोधात कारवाई करण्यास भाग पडणार -
अॅड वर्षा देशपांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोलापूर दौऱ्यावर असताना सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील पीसीपीएनडिटी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कामकाज संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर आणि महानगरपालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांना भेटून भोंगळ कारभार करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
