पंढरपूर - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणावरून सावळा गोंधळ सुरू आहे. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडावी अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. राज्यातील मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय झाले. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत व उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्यात मुद्द्यांवरून विसंवाद असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र लिहून आपण ही मागणी करणार आहोत. त्या पत्रात मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती बाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.
राज्य सरकारमध्ये सावळागोंधळ
राज्यातील मागासवर्गीय व्यक्तींचे दुखण ज्या व्यक्तीला माहिती आहे. किंवा त्या घटकातील व्यक्तीला समितीचे अध्यक्ष केले असते तर योग्य न्याय मिळाला असता. पण अजित पवार यांना मागासवर्गीय नोकरी पदोन्नती आरक्षण मंडळाचे उपसमितीचे प्रमुख करणे म्हणजे 'मेंढरांनी लांडग्याकडून संरक्षणाची अपेक्षा करावी अशा पद्धतीचे होईल' अशी खोचक टीका पडळकर यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
ओबीसी समाजाच्या पदोन्नतीबाबत राज्यसरकार गप्प..
2006 च्या मंत्रीमंडळाकडून इतर आरक्षणाबरोबरच ओबीसी समाजाला नोकरीतील पदोन्नती आरक्षण मिळावे. यासाठी मंत्रिमंडळाकडून एक उपसमितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यांनी ओबीसीला 19 टक्के पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, अद्यापही सरकारने याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..
महाविकास आघाडी हे प्रत्येक गोष्टींवर तोंडघशी पडणारे सरकार..
महाविकास आघाडी सरकार हे प्रत्येक विषयांवर तोंडघशी पडलेले सरकार आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या उजनीबाबत, राज्यातील प्रत्येक विषयांवर सरकारला तोंडघशी पडण्याची सवय लागली आहे. उजनी पाणी प्रश्नाबाबत राज्यातील जनतेने संघर्ष बघितला आहे. उजनीच्या प्रश्नावरून राष्ट्रवादी, शिवसेना व काँग्रेसने एकत्र बसून निर्णय घेण्याची गरज होती. उजनी पाणी बचाव संघर्ष समिती व भाजपच्या आंदोलनामुळे महा विकास आघाडी सरकारला आदेश रद्द करावा लागला असे प्रतिपादन आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केले.
