सोलापूर - देशात लॉकडाऊनची परिस्थिती असताना आगोदरच अडचणीत सापडेल्या शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून पिळवणूक होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. बाजारात कांद्याची विक्री केल्यानंतर कायद्याप्रमाणे 24 तासाच्या आत शेतकऱ्याला पैसे देणे बंधनकारक आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांनी तब्बल एक महिन्यानंतरचा धनादेश शेतकऱ्याला दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.

शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन सरकारने संचारबंदीत शेत मालावरील निर्बंध उठविले आहेत. असे असले तरी व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. करमाळा तालुक्यातील राजूरी येथील शेतकरी नामदेव जाधव यांनी त्यांच्या शेतातील कांदा हा विक्रीसाठी सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आणला होता. त्यांचा कांदा 4 एप्रिल रोजी सोलापुरातील व्यापाऱ्यांनी विकला. व्यापाऱ्यांनी कांदा विकल्यानंतर जाधव या शेतकऱ्याला तब्बल 1 महिन्याची पूढची तारीख टाकून धनादेश दिला आहे.

कांदा विक्री झाल्यानंतर नियमानुसार 24 तासाच्या आत शेतकऱ्याला शेतमालाचे पैसे मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, सोलापुरातील व्यापाऱ्यांने तब्बल 1 महिन्याची पूढची तारीख टाकून शेतकऱ्याला धनादेश दिला आहे. सोलापूरचे व्यापारी चेकने व्यवहार करत आहेत. अकाउंट पे चेक देण्यात येत असल्याने तो चेक स्वतःच्या खात्यात जमा केल्यानंतर 4 दिवसांनी खात्यावर जमा होतो. पण, आता कोरोनामुळे बस बंद असल्यामुळे करमाळ्यात जमा झालेला चेक सोलापूरहून आणणार कसा? हा प्रश्न बँकांनाही पडला आहे. बस बंद असल्याने पोस्टाची आवक-जावकही बंद आहे.
त्यातही शेतकऱ्याने कांदा घातल्यानंतर तब्बल महिनाभरानंतरची तारीख टाकून चेक दिला जात आहे. पैशाची गरज असल्याने शेतकरी कांदा विक्री करत आहे. पण व्यापारी त्याचा मोबदला देण्यासाठी महिनाभराचा वेळ घेत असल्याने शेतकऱ्याची पिळवणूक होत आहे. चेकऐवजी रोख किंवा थेट खात्यात आरटीजीएस करावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
नामदेव जाधव यांनी त्यांचा कांदा घातल्यानंतर कांद्यापोटी त्यांना 21 हजार रूपये मिळणार होते. व्यापाऱ्याने धनादेश दिला आहे. हा धनादेश कांदा विक्री झाल्यानंतर तब्बल 1 महिन्याची पूढची तारीख टाकून दिलेला आहे. परिस्थितीच वाईट असल्यामुळे व्यापारी जसे सांगेल तसे वागण्याशिवाय शेतकऱ्यांच्यासमोर पर्याय देखील दिसत नाही.