पंढरपूर - कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये, म्हणून सरकारकडून मास्क घालणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने मास्क न घालणाऱ्या नागरिकांवर पोलीस, नगरपरिषद, महानगरपालिकेकडून दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. या दंडात्मक कारवाईतून राज्य सरकारांनी करोडो रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे. मात्र, दंडात्मक निधी गोळा करत असताना कोणत्याही प्रकारची पारदर्शकता नसल्याचे दिसून येते. एवढ्या कोट्यवधी रुपयांचे सरकार काय करते. याबाबत सरकारने सांगितलेच पाहिजे, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती तज्ञ्ज अ‌ॅड.असीम सरोदे यांनी पंढरपूर येथील पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
राज्य शासनाकडून गोळा केल्या गेलेल्या दंडात्मक निधीचे काय करणार आहे, यासाठी निश्चित नियमन प्रणाली नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच दंडात्मक स्वरुपाच्या केलेल्या कारवाईच्या रकमेतून सामाजिक स्वास्थ्यासाठी पैसे खर्च झालेच पाहिजेत, यासाठी उच्च न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी वकील असीम सरोदे यांनी केली. मात्र, तरीही राज्य सरकारने या दंडात्मक कारवाईचा हिशोब अद्यापही जाहीर केला नाही. यामुळेच लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रमाद्वारे दंड आकारणीबाबत पारदर्शकता नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित दाखल केल्याचे वकील सरोदे यांनी सांगितले.
मास्कमुळे अपंग नागरिकांची मोठी कोंडी..
राज्य शासनाकडून नागरिकांनी मास्क वापरणे जरुरीचे केले आहे. मूकबधीर नागरिक ओटाच्या, चेहर्‍याच्या हालचालीवर व हावभावावरून ते आपल्याशी काय बोलू इच्छितात ते ओळखता येते. या नागरिकांची मास्कमुळे मोठी कोंडी झाली आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 15 लाख मूकबधीर नागरिक आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने विशिष्ट चिन्ह असलेला मास्क मूकबधिर नागरिकांना घ्यावा, अशी मागणी सरोदे यांनी केली.
