सिंधुदुर्ग- लॉकडाऊन 4 मध्ये शासनाने कोरोना प्रतिबंधित उपाय योजनांचे पालन करुन 50 टक्के व्यापारी दुकाने सुरू करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांचे जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी काटेकोरपणे पालन करुन व्यापार सुरू ठेवावेत अशा सूचना, पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सामंत यांनी व्यापारी संघटनांच्या समस्या बाबत बैठक घेतली, यावेळी ते बोलत होते. ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपाली पाटील, संदेश पारकर, संजय पडते, निरीक्षक किरण कुबल, विविध व्यापारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कोरोनामुळे व्यापारी वर्गाचे नुकसान झाले आहे ही बाब खरी आहे. मात्र, कोरोनाच्या साथीला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करावे लागले आहे. आता मुदत वाढविलेल्या कालावधीच्या लॉकडॉऊनमध्ये शासनाने मान्यता दिलेल्या व्यापारी दुकानांना 50 टक्के प्रमाण ठेवून दुकाने सुरु करण्याची परवानगी दिली आहे,असे उदय सामंत म्हणाले. जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांना बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी असोसिएशनने एकत्र येवून सर्वानुमते व्यापार सुरु करण्याबाबतचा कृती आराखडा तयार करुन तो प्रशासनाला सादर करावा. या आराखड्याचा अभ्यास करुन त्याची अमंलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे सामंत यांनी सांगितले. व्यापारी वर्गाने आपला व्यापार सुरक्षितपणे करण्यासाठी घरपोच सेवेचा वापर करणे (होम डिलिव्हरी) समाजाच्या व व्यापाऱ्यांच्याही हिताचे होईल. त्यामुळे नियमांची पायमल्ली न होता सुरक्षित व्यापार होईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी वस्तुची घरपोच सेवा देण्याचा उपक्रम राबविल्यास तो राज्यासमोर आदर्श ठरेल, असेही त्यांनी म्हटले.
व्यापाऱ्यांनी नियमांचे पालन करत व्यापार करताना सरसकट एखादी व्यापार पेठ बंद न ठेवता व्यापार लाईनमधील 1 दुकान त्यानंतर पुढील 3 ते 4 दुकाने बंद अशा पध्दतीने नियोजन केल्यास सरसकट सर्वच व्यापार पेठ बंद राहणार नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचेही नुकसान होणार नाही, असे सामंत म्हणाले. व्यापाऱ्यांसाठी आवश्यक असणारी वाहने त्याच्या दुरुस्ती व देखभालीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील 1 किंवा 2 गॅरेज सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावर याची परवानगी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करु, असे आाश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्यामध्ये ज्या गॅस एजन्सी कार्यरत आहेत त्यांच्या डिलिव्हरीची जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरुन येणरी गॅसची वाहने यांना गृह विभागाने प्राधान्य देवून प्रवेश द्यावा. तसेच जिल्ह्याअंतर्गत गॅस एजन्सीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रवासासाठी प्राधान्य द्यावे. व्यापारी वर्गाला न्याय देण्याची आपली भूमिका असल्याचे स्पष्ट करून व्यापाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यसाठी प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन उदय सामंत यांनी यावेळी दिले.
