सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यातील "ब', "क', "ड' वर्गातील 468 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. राज्याकडून सहकारी संस्थांच्या मुदत संपलेल्या संचालक मंडळांच्या या निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. यात "अ' वर्गातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचाही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यातील सहकाराचे राजकारण तापताना दिसत आहे.
मार्चपासून जिल्ह्यात मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. राज्याने तीन वेळा अशा संस्थांना मुदतवाढ दिली. आता मात्र कोरोनाचे संकट हळूहळू कमी होऊ लागले आहे. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालये सुरू होत असून आता निवडणुकाही होण्याची शक्‍यता आहे. त्या अनुषंगाने सहकारी आयुक्तांनी विविध संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबतची माहिती मागवली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घोषित होत असताना अर्धवट स्थितीतील संस्थांच्या ज्या निवडणुका झाल्या होत्या, त्या जैसे थे ठेवल्या जाण्याची शक्‍यता आहे. याचा अर्थ जिल्ह्यातील वर्गातील 178 पैकी 45 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. या संस्थांच्या मतदारांची अंतिम यादी ही प्रसिद्ध करण्यात आली होती.अशा पद्धतीने ज्या संस्थांच्या अंतिम याद्या निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. केवळ निवडणूक मतदान प्रक्रिया थांबली होती. अशा संस्थांचा कार्यक्रम जैसे थे घेऊन मतदान प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली जाण्याची शक्‍यता आहे.
काही संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला होता, मात्र त्याची प्रक्रिया सुरू झाली नव्हती. अशा संस्थांच्या प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाणार आहेत, तर काही संस्थांच्या मतदारयाद्याही अर्धवट स्थितीत होत्या. अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली नव्हती. अशांना अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी मुदत देऊन मतदान प्रक्रिया राबवली जाईल, अशी शक्‍यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात सहकार क्षेत्रातील राजकारण तापण्याची शक्‍यता आहे.
वार्षिक सभांना मुदतवाढ
कोरोनाच्या संकटामुळे बहुतांशी सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. त्यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभाही घेता आलेली नाही. राज्याने डिसेंबर अखेरपर्यंत लेखापरीक्षणाची मुदत वाढवली आहे. यानंतर वर्षभरात सर्वसाधारण सभा घेण्यात यावी, अशीही सूचना यापूर्वीच करण्यात आली आहे.
अक्रियाशील ठरणार मतदार
कोरोना व्हायरसमुळे संस्थांच्या लेखापरीक्षण आणि वार्षिक सभा न झाल्याने संस्थेचा जो क्रियाशील सदस्य नाही, असा सदस्य मतदान करू शकणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने कलम 27ची सुधारणा करून पोटकलम (1अ)मध्ये तशी तरतूद केली आहे.
गृहनिर्माण संस्थांना संधी
सहकार खात्याने कलम 154 व 19मध्ये सुधारणा करून सहकारी गृहनिर्माण संस्था समिती गठित करण्याबाबत तरतूद केली आहे. त्यांच्या पोटकलम तीनमध्ये समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा आणि तिच्या पदाधिकाऱ्यांचा पद्मावती नवीन गठीत केलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीच्या दिनांकापासून पाच वर्षे इतका असेल, असाही बदल करण्यात आला आहे.
निवडणूक पात्र संस्था
वर्ग ब - 178
वर्ग क - 89
वर्ग ड - 204
