सिंधुदुर्ग - राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकवता आले नाही. त्यामुळे २०२० मध्ये सर्व प्रकारच्या नोकर भरतीमध्ये व शैक्षणिक सवलतीमध्ये आरक्षणाचा कोणताही लाभ मराठा समाजाच्या मुला - मुलींना घेता येत नाही. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण व इतर प्रमुख मागण्यांसाठी १० ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे. सिंधुदुर्गात १० ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंद यशस्वी करा, असे आवाहन मराठा समाज आरक्षण संघर्ष समिती अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केले. कणकवलीत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
मराठा मंडळ सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीत मराठा आरक्षण समन्वय समिती अध्यक्ष विजयसिहराजे महाडिक, मराठा नेते एस. टी. सावंत, लवु वारंग, एस.एल.सकपाळ, सोनू सावंत, भाई परब, समीर सावंत, सुहास सावंत, लक्ष्मण घाडीगांवकर, बच्चु प्रभुगावकर, महेंद्र साब्रेकर, राकेश राणे, शेखर राणे, बाबु राऊळ, सुभाष सावंत प्रवीण गावकर, नितीन तळेकर, अविनाश राणे, सागर वारंग आदींसह मराठा समाजाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हेही वाचा - एम्सच्या फॉरेंसिक प्रमुखांनी घेतलेल्या 'यू-टर्न'चे स्पष्टीकरण द्यावे, सुशांतच्या बहिणीची मागणी
समाज बांधवांनी झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी पूर्ण ताकतीनिशी महाराष्ट्र बंद यशस्वी करावा, असे आवाहन कोल्हापूर येथे झालेल्या गोलमेज परिषदेमध्ये करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्यामध्ये ५८ मुक मोर्चे, ४२ समाज बांधवांचे बलिदान, गेल्या ३० वर्षांपासूनचा प्रदीर्घ संघर्ष करून मराठा समाजाने नोकरीमध्ये १३ % व शिक्षणामध्ये १२ % आरक्षण मिळवले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास ९ सप्टेंबरला अंतरीम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असल्याचे सुरेश पाटील यांनी सांगितले.
विजयसिह महाडिक म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळी आंदोलने होत आहेत. तशातच महाराष्ट्र शासनाने नोकरभरती जाहीर करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. या विषयांवर निर्णायक लढा उभा करण्यासाठी २३ सप्टेंबरला कोल्हापूर येथे राज्यातल्या प्रमुख मराठा संघटनांची गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्या परिषदेमध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती व इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करून मराठा समाजाच्या हिताचे १६ मागण्यांचे ठराव पारीत करण्यात आले. प्रमुख मागण्यांबाबत शासन निर्णय घेणेबाबत चालढकल करत आहे. यासाठी १० ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग हा मराठा समाजाचा बालेकिल्हा आहे, त्यामुळे बंद झालाच पाहिजे, अन्यथा तोडफोड करण्यात येईल. तरी महाराष्ट्रातील तमाम मराठा समाजाने सदरचा बंद शांततेने यशस्वी करावा. हा बंद राज्य सरकारच्या उदासिन धोरणामुळे करावा लागत असून, सदर बंदची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची राहील, असे महाडिक म्हणाले.
या बैठकीत करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या -
१ . मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरीम स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून अंतरिम स्थगिती आदेश उठवणे विषयी कार्यवाही त्वरीत करण्यात यावी .
२. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरीम स्थगिती दिलेली असल्याने मराठा समाजाच्या मुला मुलींच्या चालू आर्थिक वर्षामधील सर्व प्रकारची फी परतावा शासनाकडून ताबडतोब मिळावा.
३. केंद्र सरकारने सवर्णासाठी ( Ews ) आर्थिक मागासलेल्या घटकांना १० % आरक्षण दिले आहे. त्या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा यासाठी राज्य सरकारने तसा जीआर काढून मराठा समाजाचा समावेश करणेसंबंधी कार्यवाही करण्यात यावी.
४. महाराष्ट्र शासनामार्फत विविध खात्यामधील मेगा भरती ही मराठा समाजाच्या आरक्षणानंतर करण्यात यावी. तत्पुर्वी सर्व प्रकारच्या नोकर भरतीस तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी.
