सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यात बेकायदेशीर एलईडी लाईट व पर्ससीन मासेमारीने पारंपरिक मच्छीमारांना देशोधडीला लावले आहे. मत्स्य विभागाकडून बेकायदेशीर मासेमारीवर ठोस कारवाई होत नसून दरवर्षी एकच भाड्याने घेतली जाणारी ट्रॉलर गस्तीनौकाही असमर्थ ठरत आहेत. तर फक्त निवडणुकीवेळी पारंपरिक मच्छीमारांच्या बाजूने असल्याचे दाखवणारे आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांना आता मच्छीमारांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. मच्छीमारांना दिलासा न देता केवळ भुलभुलैया करण्याचे काम लोकप्रतिनिधी व मत्स्य विभागाकडून सुरू आहे, अशी टीका मनसेचे राज्य सरचिटणीस, माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केली आहे.
पारंपरिक मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांबाबत मनसे शिष्टमंडळाने मालवण येथील सहायक मत्स्य आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनतर मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी तालुकाध्यक्ष विनोद सांडव, विल्सन गिरकर, उपतालुकाध्यक्ष उदय गावडे, संतोष सावंत, संकेत वाईरकर, विशाल ओटवणेकर, जनार्दन आजगावकर, सचिन गावडे, निखिल गावडे, दत्तात्रय नाईक, संदीप शेलटकर, अवधूत खराडे आदी उपस्थित होते.
मच्छीमारांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही-
अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या एलईडी व पर्ससीन नौकांना पकडून कारवाई करण्यास मत्स्य विभागाकडे सक्षम गस्तीनौका नाही. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी भाड्याची गस्तीनौका घेतली गेली आहे. ट्रॉलरसारखी असणारी ही गस्तीनौका पर्ससीन व परराज्यातील हायस्पीड बोटींचा पाठलाग करू शकत नाही. लोकप्रतिनिधी देखील नवीन गस्ती नौका देण्यासाठी प्रयत्न करत नसून केवळ दिशाभूल करत आहेत. स्वतःची वाहवा करून घेत आहेत. मच्छीमारांना कोणताही दिलासा मिळालेला नसल्याने यापुढेही संघर्ष होत राहणार आहेत, असेही उपरकर म्हणाले.
भाजप, शिवसेनेला आता मच्छीमारांचे प्रश्न दिसत नाहीत का?
चार महिन्यांपूर्वी मालवणच्या समुद्रात अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्या गोवा येथील ट्रॉलरला सर्जेकोट येथील मच्छीमारांनी पकडले. इथल्या मच्छीमारांवर कारवाई करण्यासाठी गोव्याचे पोलीस मालवणात येतात. या प्रकरणात गोव्याच्या मच्छीमारांवर परस्पर विरोधी तक्रार असताना तसेच त्या ट्रॉलरवर एलईडी बल्ब सापडले असताना त्याबाबत येथील पोलीस यंत्रणा व मत्स्य विभागाने कोणती कारवाई केली? या प्रकरणात मत्स्य विभागाचे स्थानिक मच्छीमारांना कोणतेही सहकार्य लाभलेले नाही. एका मंत्र्यांच्या दबावामुळे पोलीस यंत्रणा चालत असेल तर ते चुकीचे असून मालवणातील पोलिसांनी गोव्यात जाऊन का कारवाई केली नाही. निवडणुकीत पारंपरिक मच्छीमारांच्या बाजूने असल्याचे दाखवणाऱ्या भाजप, शिवसेनेला आता मच्छीमारांचे प्रश्न दिसत नाहीत? असा सवालही उपरकर यांनी केला.
पालकमंत्री उदय सामंतांच्या वेगवेगळ्या भूमिका-
मत्स्य पॅकेज जाहीर करताना व त्याचा लाभ मच्छीमारांना देताना छोट्या मच्छीमारांच्या प्रकारांची कोणतीही नोंद शासनाकडे नाही. तसेच मच्छीविक्रेत्या महिलांची नोंदही नाही. त्यामुळे या सर्वांना लाभापासून वंचित राहवे लागते. महिलांना मत्स्य शीतपेट्या देण्यासाठी पावतीची घातलेली अट काढून टाकावी. पालकमंत्री उदय सामंत हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पारंपरिक मच्छीमारांसोबत तर रत्नागिरी येथे पर्ससीन मच्छीमारांसोबत असल्याचे दाखवत आहेत. मच्छीमारंबाबत दोन जिल्ह्यात वेगवेगळी भूमिका सामंत घेत आहेत, अशी टीकाही परशुराम उपरकर यांनी केली.
हेही वाचा- ठाकरे कुटुंबीयांनी माझ्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावी... किरीट सोमय्यांची जनहित याचिका
