सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यात रायगड, कोल्हापूर येथून ऑक्सिजन पुरवठा होणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे आपण गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा केली असून त्यांनी सिंधुदुर्गसाठी वेर्णे-गोवा येथील ऑक्सिजन प्लान्टमधील ऑक्सिजन साठा देण्याचे मान्य केले आहे, अशी माहिती आमदार दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तर लसीकरणाची ऑनलाइन नोंदणी करताना त्या-त्या तालुक्यातील केंद्रानुसारच लस देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील आमदारांच्या बैठकीत हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
'ऑक्सिजन-व्हेंटिलेटरचा प्रश्न उद्भवणार नाही'
पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सिंधुदुर्गसाठी काही ऑक्सिजन सिलिंडर उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे आता ऑक्सिजन व्हेंटिलेटरचा प्रश्न उद्भवणार नाही. वेंगुर्ल्यातील 50 बेडचे रुग्णालय लवकरात लवकर सुरू करण्याच्या दृष्टीने आपण जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. तसेच आरवली ट्रस्टमार्फतही कोविड सेंटर सुरू करण्याचा विचार आहे. सावंतवाडी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात लसीकरण सुरू आहे. तसेच येथे संशयित कोरोना रुग्णांसाठी काही व्यवस्था करता येईल का, यादृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. समर्पित कोविड सेंटरमध्ये भाईसाहेब सावंत आयुर्वेद महाविद्यालयात आणखी दहा बेड तयार करण्यात येणार आहेत, असेही ते म्हणाले.
'सावंतवाडीत उपजिल्हा रुग्णालयात ज्येष्ठ व्यक्तींसाठी लसीकरण केंद्र'
सावंतवाडीत उपजिल्हा रुग्णालयात ज्येष्ठ व्यक्तींसाठी लसीकरण केंद्र आहे. त्यांना त्यांच्या डोसच्या तारखेनुसार कळविण्यात येईल. तर 18 ते 44 वयोगटातील व्यक्तींसाठी सावंतवाडी नगरपालिकेच्या दवाखान्यात लसीकरण सुरू करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. माजगाव-चराठा पाणीप्रश्नावर केसरकर म्हणाले, सावंतवाडी नगरपालिकेच्या कुणकेरी येथील पाळणेकोंड धरणातून शहरासह आजूबाजूच्या गावांना पाणीपुरवठा होत आहे. शहरात टंचाई भासू नये, यासाठी आपण चिवारटेकडी येथे बोअरवेलद्वारे पाणीयोजना करता येईल, या दृष्टीने निधी दिला जाणार आहे. तसेच माजगाव व चराठा गावात सद्यस्थितीत पाणीटंचाई भासू नये, यासाठी नगराध्यक्ष संजू परब व नगरसेवकांची बैठक घेतली. त्या दोन्ही गावांना तीन दिवसांनी पाणीपुरवठा करण्याचे ठरविण्यात आले. माजगाव सरपंच दिनेश सावंत यांनी आपल्याशी चर्चा केली आहे. असेही त्यांनी सांगितले.
'आरक्षणाचा निर्णय केंद्रच घेईल'
मराठा आरक्षण मिळायलाच हवे. आता न्यायालयाने केंद्र सरकारच यावर निर्णय घेऊ शकते, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार योग्य निर्णय घेईल. मराठा आरक्षणाचा मार्ग अद्यापही संपलेला नाही. राज्य सरकार यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी सांगितले.