सिंधुदुर्ग - प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) पाच लिपिकांनी बीएस चार इंजिन असलेल्या गाड्यांचे बनावट आरसी बुक तयार केले. अशा प्रकारे तब्बल १०४ गाड्यांचे बनावट आरसी बुक तयार करीत त्यातील ८९ गाड्यांचा ९० लाख रुपये कर शासनाला भरलाच नाही. त्यामुळे परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी या पाच लिपिकांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे, अशी माहिती जिल्हा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र सावंत यांनी दिली.
लिपिक स्वप्नील मुंडकळे, सिध्देश्‍वर घुले, श्रावणी मयेकर, पद्माकर माने, रामकृष्ण समदळे यांचा समावेश आहे. यातील स्वप्नील मुंडकळे, सिद्धेश्‍वर घुले, श्रावणी मयेकर हे तीन लिपिक सध्या सिंधुदुर्गनगरी कार्यालयात कार्यरत आहेत. पद्माकर माने पनवेल येथे तर रामकृष्ण समदळे पेण येथे कार्यरत आहेत. २०१७ ते २०२० या कालावधीत हे पाच लिपिक सिंधुदुर्ग उपप्रादेशिक कार्यालयात कार्यरत असताना त्यांच्या लॉगिन आयडी व पासवर्डचा वापर करून बनावट आरसी बुक देण्याचा प्रकार करण्यात आलेला आहे. याबाबत तक्रार झाल्यानंतर परिवहन आयुक्तांनी रत्नागिरी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने सिंधुदुर्गात येत याबाबत चौकशी केली. यात चुकीच्या पद्धतीने आरसी बुक तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याचे तसेच शासनाचा कर न भरता त्याचा वापर केल्याचे पुढे आले. त्याचा अहवाल आयुक्त अविनाश ढाकणे यांना सादर केल्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित लिपिक निलंबित करण्यात आले आहेत.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत लावावी लागणार हजेरी
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत यातील स्वप्नील मुंडकळे, सिद्धेश्‍वर घुले, श्रावणी मयेकर या सिंधुदुर्ग कार्यालयात कार्यरत असलेल्या तीन लिपिकांना अन्य कार्यालयात हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी शासनाने विशिष्ट पद्धत निर्माण केली आहे. या पद्धतीत कार्यवाही न करता निलंबित पाचही लिपिकांच्या कार्यकाळात त्यांच्या लॉगिंग आणि पासवर्डचा वापर करून बीएस ४ हे इंजिन असलेल्या गाड्यांची पासिंग केली आहे. अशाप्रकारे १०४ वाहनांची आरसी बुक तयार करून संबंधित मालकाना पाठविण्यात आली; परंतु यातील ८९ वाहनांचे घेतलेले शुल्क शासनाला भरण्यात आलेले नाही. १५ वाहनांचा शुल्क भरणा करण्यात आलेला आहे; परंतु यासाठी नोंदणी करताना नियमाचा वापर केलेला नाही.
आकर्षण नंबर देतानाही गडबड
आकर्षण नंबर देतानाही गडबड करण्यात आलेली आहे. सुमारे ९० लाख रुपये कर बुडविण्यात आलेला आहे. अशाप्रकारे सर्वच बाबतीत गोलमाल करण्यात आलेला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी प्राप्त तक्रारीनुसार यापूर्वीच फिर्याद देण्यात आली असून त्याची चौकशीही सुरू आहे. निलंबित पाचही लिपिकांच्या लॉगिन आणि पासवर्डचा वापर झाल्याचे चौकशीत पुढे आले आहे. त्यामुळे त्यांना आयुक्तांनी निलंबित केले आहे. त्यामुळे सुमारे ९० लाख रुपयांचा कर बुडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासन आता हा बुडालेला कर कशाप्रकारे वसूल करते, यावर सर्व काही अवलंबून आहे, असे यावेळी सावंत यांनी सांगितले.
