सिंधुदुर्ग - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मासेमारी व्यवसायाला मोकळीक मिळाली होती. तरी केंद्र व राज्य शासन जोपर्यंत एलईडी दिव्यांच्या साहाय्याने सुरू असलेली बेकायदा पर्ससीन नेट फिशिंग पूर्णत: बंद करत नाही, तोपर्यंत पारंपरिक मच्छिमार जगू शकत नाही, हे सरकारने समजून घेणे गरजेचे आहे, असे मत मच्छिमार आणि मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी व्यक्त केले आहे.
पर्ससिन नेट फिशिंग आणि एलईडी फिशिंगमुळे ‘पारंपरिक मच्छिमार उपाशी आणि पर्ससीन नेट फिशिंग आणि एलईडी फिशिंगवाले तुपाशी’ अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे याकडे सरकार लक्ष देत नाही आणि राजकिय नेते व लोकप्रतिनिधी या मासेमारीला पाठिंबा देत असल्याचा आरोप पारंपरिक मच्छिमार करत आहेत.
पराडकर यांनी सांगितलं की, कोरोना विषाणूच्या राष्ट्रीय आपत्तीच्या अगोदरपासूनच गेली दीड वर्ष राज्यातील पारंपरिक मच्छिमारांना मत्स्य दुष्काळाची समस्या भेडसावत आहे. लॉकडाऊनमुळे राहिलेला मत्स्य हंगामही हातून निसटला आहे. त्यात निसर्ग चक्रीवादळाने नुकसान केले आहे. त्यामुळे जगायचे कसे ? हा प्रश्न इथल्या पारंपरिक मच्छिमारांसमोर आहे.'
यंदा सागरी वादळामुळे मासळी हंगाम हातचा गेला असतांना सागरी जिल्ह्यांना पर्यटन व्यवसाय हे एक उपजीविकेचे साधन होते. पण कोरोनामुळे पर्यटन व्यवसायही हातचा निघून गेला आहे. यातच एलईडीच्या व हायस्पीड ट्रोलर्सच्या घुसखोरीमुळे पारंपरिक, श्रमिक मच्छिमारांच्या जाळ्यातील मासे हिसकावून घेतले जात असल्यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असणारी कोकण किनाऱ्यावरील मच्छिमार कुटुंबे या दृष्टचक्रात ओढली जात आहेत. वर्षानुवर्ष येथील मच्छिमारांनी पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे रापणीच्या सहाय्याने मासेमारी केली आहे. कालांतराने बिगर यांत्रिकी आणि यांत्रिकी पद्धतीने मासेमारी सुरू केली. यात हायस्पीड ट्रोलर्सची मासेमारी सुरू झाली. शिवाय परप्रांतीयांची घुसखोरी वाढली. याचे रूपांतर संघर्षात होऊ लागले आहे.
हेही वाचा - #Cyclone 'निसर्ग' : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यालाही फटका; मात्र, जीवितहानी नाही
हेही वाचा - इको-सेन्सिटिव्हमधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 86 गावे वगळली, पर्यावरणप्रेमींचा विरोध
