सिंधुदुर्ग - इको-सेन्सिटिव्ह झोनची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच झोनमधून सिंधुदुर्ग जिल्हातील 86 गावे वगळण्यात आली आहेत. त्यात सावंतवाडी तालुक्यातील 50 पैकी 30 गावांचा समावेश आहे. तर दोडामार्ग तालुका कस्तुरीरंगन समितीने वगळला आहे. हा पट्टा इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट करावा, यासाठी वनशक्ती संस्था न्यायालयीन लढा देत आहे. सध्या हा लढा प्रलंबित असतानाच इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून राज्य शासनाने सावंतवाडीसह अन्य चार तालुक्यातील गावे वगळली आहेत. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे.
सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांत प्रस्तावित खनिज प्रकल्प आहेत. ही गावे इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळल्यास या प्रकल्पांना मोकळे रान मिळणार असून त्यामुळे या भागातील पर्यावरणाला मोठा धक्का बसणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आतापर्यंत खाणकामांविरोधात लढाईत उतरलेल्या पर्यावरणवादी संघटना शासनाच्या या निर्णयाविरोधात उभे ठाकणार आहेत. तशी तयारीही करण्यात आल्याची माहिती पर्यावरणवादी संदीप सावंत यांनी दिली.
सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यांत मायनिंगचे वारे 1999पासून वाहात आहेत. शासनाने मायनिंगचे लीज विविध कंपन्याना दिले. त्यामुळे या कंपन्या लीज असलेल्या गावांत एजंटांमार्फत जमिनी खरेदी करू लागल्या. या भागात सुपारी, नारळ, काजू अशा बागायती आहेत. तसेच भातशेती आहे. मायनिंग झाल्यास उपजीविकेचे साधन नष्ट होणार असल्याने पर्यावरण आणि आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने मायनिंग पट्ट्यातील ग्रामस्थांकडून विरोध झाला. केंद्राने पश्चिम घाटाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी 2010 मध्ये डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. गाडगीळ सिंधुदुर्गात आले. त्यांनी सावंतवाडी, दोडामार्ग तालुक्यांत दौरा केला. गाडगीळ समितीने सावंतवाडी, दोडामार्ग, कुडाळ, कणकवली तालुके इको-सेन्सिटिव्ह करण्याची तसेच प्रदूषणकारी व मायनिंग प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची शिफारस केली.
गाडगीळ समितीचा अहवाल केंद्र शासनाने स्वीकारून अधिसूचना काढली. मात्र, हा अहवाल विकासाला बाधक असल्याचे कारण पुढे करत केरळ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांनी विरोध केला. केंद्राने त्यानंतर इस्रोचे डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. गाडगीळ समितीमुळे मायनिंगला विरोध करणाऱ्या ग्रामस्थांना आणि चळवळीला बळ मिळाले. परंतु दुसरी समिती नेमल्याने चळवळीला धक्का बसला. दोडामार्ग तालुका कस्तुरीरंगन समितीने इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळला. परंतु वनशक्तीची लढाई न्यायालयात सुरू होती. न्यायालयाने हा तालुका इको-सेन्सिटिव्ह झोन होण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश केंदाला दिले होते. यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
या दरम्यान केंद्राने चार अधिसूचना काढल्या. परंतु इको-सेन्सिटिव्ह झोनबाबत अंतिम अधिसूचना निघाली नाही. केरळला महापूर आल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्राला अंतिम अधिसूचना सहा महिन्यांत काढण्याचे आदेश दिले होते. परंतु वर्षभर ती काढण्यात आली नाही. त्यामुळे हरित लवादाने डिसेंबर 2019मध्ये मार्च, 2020 पर्यंत अंतिम अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले. परंतु कोरोनाचे संकट आल्याने निर्णय लांबणीवर पडला. राज्याने केंद्राला जिल्ह्यातील 86 गावे इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळण्याची शिफारस केल्याने तो आता कोरोनाच्या संकटातही कळीचा मुद्दा बनला आहे. गावे वगळण्याच्या निर्णयाला वनशक्तीने आव्हान दिले आहे. तर पर्यावरणप्रेमीही या विरोधात उभे ठाकले आहेत.
हेही वाचा - लॉकडाऊनमुळे विहीर खोदणाऱ्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ
