सिंधुदुर्गात १० विद्यार्थीसंख्या असणाऱ्या ४८६ श‍ाळा होणार बंद

प्राथमिक शाळेमधील घट चाललेली विद्यार्थ्यांची पटसंख्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी एक ते दहा पट असलेल्या आतील शाळा मुख्य शाळेत समाविष्ट करण्यात याव्यात असं ठरलं. ज्या शाळांची पटसंख्या फारच कमी आहे, अशा शाळांना मुख्य शाळेमध्ये समाविष्ट करण्याचे धोरण सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने हाती घेतले आहे.

सिंधुदुर्ग - महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांमधील पटसंख्येचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक ते दहा पटाच्या आतील 486 जिल्हा परिषद शाळा सर्व सुविधा असलेल्या मुख्य शाळेमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने हा निर्णय घेतला आहे.

मुख्य शाळेत होणार समाविष्ट
प्राथमिक शाळेमधील घट चाललेली विद्यार्थ्यांची पटसंख्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी एक ते दहा पट असलेल्या आतील शाळा मुख्य शाळेत समाविष्ट करण्यात याव्यात असं ठरलं. ज्या शाळांची पटसंख्या फारच कमी आहे, अशा शाळांना मुख्य शाळेमध्ये समाविष्ट करण्याचे धोरण सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने हाती घेतले आहे. शिक्षण प्रेमींनी मात्र या निर्णयाला विरोध केला आहे.

10 पेक्षा कमी विद्यार्थी असणाऱ्या शाळा बंद

वाहतूक भत्ता १५ हजार रुपये देण्याची मागणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुर्गम अतिदुर्गम भागातील कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचा आराखडा तयार केला जाईल. ज्या पालकांची परिस्थिती हालाखीची आहे. त्या पालकांना आपल्या पाल्याला रोज शाळेत आणण आणि सोडता येणं शक्य नाही आहे. हा निर्णय घेताना कोणतंही मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याची खबरदारी घेतली आहे. यासाठी वाहतूक भत्ता १५ हजार रुपये द्यावा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण सभापती डॉ. अनिशा दळवी यांनी दिली.जिल्ह्यात एकच विद्यार्थी असलेल्या २१ शाळाजिल्ह्यातएकच विद्यार्थी असलेल्या २१ शाळा, २ विद्यार्थी ३२ शाळा, ३ विद्यार्थी ४७ शाळा, ४विद्यार्थी ५४ शाळा, ५ विद्यार्थी ४६ शाळा, ६ विद्यार्थी ५९ शाळा, ७ विद्यार्थी ५७ शाळा, ८ विद्यार्थी ४९शाळा, ९ विद्यार्थी ६२ शाळा, १० विद्यार्थी ५५ शाळा, अशा दहा पटसंख्येच्या आतील ४८६ शाळा आहेत. शासनाने आता कमी पटसंख्येच्या असलेल्या या शाळा मोठ्या संख्येच्या शाळेमधे समायोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत. असेही यावेळी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण सभापती डॉ. अनिशा दळवी यांनी सांगितले.बहुजन शिक्षकांचा आरोप जिल्ह्यातील शिक्षण प्रेमींनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. यावेळी बोलताना सिंधुदुर्गातील शिक्षण हक्क कार्यकर्ते यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील दलित, आदिवासी आणि मागास वर्गातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. किंबहुना त्यांनाच शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर ढकलण्याचा हे षडयंत्र असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला आहे. शिक्षण प्रेमींनी निर्णयाला केला विरोध जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती पाहता शासनाचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्रासदायक ठरणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा अशी मागणी होत आहे. तर शिक्षण प्रेमींनी या निर्णयाचा परिणाम प्रामुख्याने बहुजन वर्गातील मुलांवर होणार असल्याचे म्हटले आहे.