सातारा - काल(सोमवारी) राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. सातार्‍यातील सैनिक स्कूलसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या संदर्भात सातार्‍याचे खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करून केंद्र आणि राज्य सरकारचे सैनिक स्कूलच्या गरजांकडे लक्ष वेधले होते. आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद झाल्याने सातार्‍याच्या सैनिक स्कूलला उर्जितावस्था येणार आहे.
माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी 1961 साली लष्करी अधिकारी घडवणार्‍या सैनिक स्कूलची पायाभरणी केली होती. या शाळेमुळे सातारा आणि इतर जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागातील मुले सैन्यात अधिकारी झाले आहेत. या स्कूलमध्ये सध्या 620 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. ही शाळा केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अनुदानावर चालते. 30 डिसेंबर 2016 मध्ये झालेल्या करारानुसार सैनिक स्कूलच्या निवृत्त कर्मचार्‍यांना पेन्शन आणि सैनिक स्कूलच्या देखभालीची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे. परंतु, मागील तीन वर्षांपासून अनुदान मिळाले नसल्याचे स्कूलच्या प्राचार्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे खासदार पाटील यांनी हा मुद्दा लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केला होता.
स्कूलच्या समस्या सुटतील -
सातारा सैनिक स्कूलमध्ये 40 वर्षापासून सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना पगारासह पेन्शन आणि इतर सोयी-सुविधा मिळत नाहीत. तसेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी देखील निधी उपलब्ध होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच स्कूलच्या दुरवस्थेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून त्यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्यानुसार सातारा सैनिक स्कूलला तीन वर्षात 300 कोटी रूपयांचा निधी देण्याची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात झाली आहे. त्यामुळे सैनिक स्कूलच्या समस्या सुटतील, अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार 2021-22 या कालावधीत 100 कोटी रूपयांचा निधी स्कूलला दिला जाणार आहे. साताराच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह सैनिक स्कूलच्या संदर्भात केलेल्या पाठपुराव्याला राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल समाधान वाटत असल्याचेही खासदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
