मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडी ठाम - अजित पवार

'मराठा आरक्षणाची भूमिका आम्ही सोडलेली नाही. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमली आहे. मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडी ठाम आहे', असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

सातारा - 'मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाविकास आघाडीने निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. ही समिती अभ्यास करत आहे. आरक्षणाची भूमिका आम्ही सोडलेली नाही. मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडी ठाम आहे', असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. ते सातार्‍यातील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

'इतर जातींच्या आरक्षणाला धक्का नाही'

खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेऊन भूमिका मांडली आहे. यासंदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, की 'आघाडीचे सरकार असताना आम्ही मराठा समाजासाठी 16 टक्के व मुस्लिम समाजासाठी 5 टक्के असे 21 टक्के आरक्षण दिले होते. पण हे आरक्षण कोर्टात टिकले नाही. त्यानंतर फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यासाठी गायकवाड आयोग नेमण्यात आला. सभागृहामध्ये सर्वांनी एकमुखाने त्याला पाठिंबा दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमली आहे. मराठा आरक्षण कायद्याच्या चाकोरीत बसवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. इतर जातींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाणार आहोत', असे अजित पवार म्हणाले.

...म्हणून संस्थात्मक विलगीकरणाचा निर्णय