सातारा : पुणे बंगळुर महामार्गावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमावबंदी आदेशाचा भंग करून बेकायदेशीरपणे शेतकरी आंदोलन व मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. शिवाय जाहीर सभा घेण्यात आली होती. या प्रकरणी भुईंज पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल होता. या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे, मकरंद पाटील, दीपक चव्हाण व संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांची वाई न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. जून २००७ मध्ये जामावबंदीचा आदेश झुगारून मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.
काय होता आरोप
जून २०१७ साली पुणे-बंगळूर महामार्गावर पाचवड (ता. वाई) येथे जिल्हाधिकाऱ्यांचा जमावबंदी आदेश होता. हा आदेश झुगारून आमदार शशिकांत शिंदे, मकरंद पाटील, दीपक चव्हाण, संजीवराजे नाईक निंबाळकर आदींनी अडीचशे ते तीनशे लोकांचा जमाव अनधिकृतरित्या जमवून महामार्गावर रस्ता रोको केला. त्यानंतर जाहीर सभा घेतली होती. या बाबत पोलीस नाईक धनाजी तानाजी कदम यांनी भुईंज पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती.
कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी
या अनुषंगाने वाई न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी न्यायाधीश एम. एन. गिरवलकर यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. अॅड. रवींद्र भोसले व संजय खडसरे यांनी आमदार शिंदे, आमदार पाटील, आमदार चव्हाण व नाईक निंबाळकर यांच्या वतीने तर अॅड. मिलिंद पांडकर, स्वाती जाधव यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने काम पाहिले. याकामी न्यायालयात सहा साक्षीदार तपासण्यात आले. अंतिम सुनावणी दरम्यान सर्वांची निर्दोष सुटका करण्यात आली. न्यायालयात सुनावणीसाठी आमदार शशिकांत शिंदे, मकरंद पाटील, दीपक चव्हाण व संजीवराजे नाईक निंबाळकर उपस्थित होते. सर्व आमदार न्यायालयात आल्याने कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी झाली होती.
शशिकांत शिंदे राष्ट्रवादीचे मोठे नेते
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मोठे नेते म्हणून शशिकांत शिंदेकडे पाहिले जाते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. मात्र त्यांना पक्षाने विधानपरिषदेवर संधी दिली. आघाडी सरकारच्या काळात त्यांना मंत्रीमंडळातही संधी दिली होती. शरद पवारांचे कट्टर समर्थक म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जाते.
हेही वाचा -पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याची गरज - छगन भुजबळ
हेही वाचा -'शेतकरी आंदोलन चिघळण्याला केंद्र सरकारची आडमुठी भूमिका जबाबदार'
