ETV Bharat / state

'मराठा आरक्षण तरी द्या अन्यथा विष पिऊन मरू द्या'; उदयनराजेंचा गर्भित इशारा

आम्हाला मराठा आरक्षण तरी द्या अन्यथा विष पिऊन मरु द्या, असा गर्भित इशारा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिला आहे.

MP Udayanraje Bhosale
खासदार उदयनराजे भोसले
author img

By

Published : Mar 10, 2021, 9:14 PM IST

सातारा - मराठा समाजातील लाखो तरुण नैराशेच्या गर्तेत आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न आता सुटला नाही तर तो कधीच सुटू शकत नाही याची जाणीव मराठा समाजातील तरुणांना झाली आहे. त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही तर मराठा समाजातील तरुण वेगळे पाऊल उचलू शकतात. आम्हाला मराठा आरक्षण तरी द्या अन्यथा विष पिऊन मरु द्या, असा गर्भित इशारा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिला.

हेही वाचा - पेट्रोल भडकले, घोडे आहे की... महिला वकिल न्यायालयात गेली घोड्यावर

सत्ताधारी बसले मेखा मारुन

यासंदर्भात खासदार उदयनराजे भोसले यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाचा फक्त मतांसाठी वापर करणाऱ्यांनी शेकडो वर्षे समाजाच्या प्रश्नांना झुलवत ठेवले आहे. मराठा समाजातील तरुणांना गृहित धरुन शेकडो वर्षे सत्तेच्या पदांवर बसणाऱ्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवला. इतर समाजांना आरक्षण देताना गांभीर्याने विधाने करणारे व कायदेशीर बाजू पुरेपूर लावून धरणारे सत्ताधारी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नामध्ये मात्र मेखा मारुन बसले आहेत. अलिकडे होत असणाऱ्या बैठकांमध्येही मला फारसे गांभीर्य दिसत नाही.

राज्य सरकारची उदासिनता

आजपर्यंत ४० पेक्षाही जास्त मराठा बांधवांनी आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी बलिदान दिले आहे. आरक्षणासाठीचा रस्त्यावरचा संघर्ष देशाने पाहिला आहे. गुरं-ढोरं, बायका-मुलांसह मराठा समाज क्रांती मोर्चा दरम्यान रस्त्यावर उतरला होता. न्यायालयात कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने आवश्यक पावले का उचलली नाहीत? या कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने केलेली कार्यवाहीही सदोष होती. कायद्याला मिळालेली स्थगिती उठवायची असेल तर आदेशाच्याविरोधात रिव्ह्यूव पिटिशन का दाखल केले नाही? मात्र, राज्य सरकारने सुधारित अर्ज का दाखल केला? जेव्हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आला तेव्हा कोणतीही बाजून मांडता आम्हाला सुनावणी घटनापीठासमोर करायची असल्याचे राज्य सरकारने न्यायलयाला का सांगितले? त्यानंतर जेव्हा घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु झाली तेव्हा आपली तयारी नसल्याचे सांगून सरकारने तयारीसाठी वेळ का मागितला? हा घटनाक्रम पाहिला तर राज्य सरकारमध्ये बसलेले मराठा आरक्षणासंदर्भात किती उदासिन आहेत हे लक्षात येते.

हेही वाचा - जळगावात कोविड सेंटरमध्ये रुग्णाने आणल्या मद्याच्या बाटल्या, गुटख्याच्या पुड्या

याला जबाबदार कोण?

त्यामुळे नैराश्यून तरुणांनी कायदा हातात घेतला, संहार घडवला, रक्तपात केला तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल करुन उदयनराजे म्हणाले, "राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नसल्याने मी स्वतः खासदार शरद पवार, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, अशोक चव्हाण यांना भेटून वस्तुस्थिती सांगितली. मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीतही मी माझी मते मांडली आहेत. मात्र, अशा बैठकांमध्येही राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे जाणवते. बैठकांनंतर कोणताही फॉलोअप का घेतला जात नाही? केवळ वेळकाढूपणा सुरु आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यानही याबाबत कोणतेही सुतोवाच होत नाही. याचा अर्थ सरकारला मराठा आरक्षण द्यायचेच नाही.

नोकऱ्यांविना तडफडणारे हे जीव तुम्हाला दिसत नाहीत का? पोटे खपाटीला गेलेले त्यांचे आईवडील तुम्हाला दिसत नाहीत का? काबाड कष्ट करुनही आणि मेरीटमध्ये येवूनही संधी उपलब्ध होत नसल्याने या तरुणांनी नक्षलवाद स्वीकारला तर त्याला राज्यकर्ते म्हणून तुम्हीच जबाबदार नाही का? असा खडा सवालही खासदार उदयनराजेंनी केला आहे.

हेही वाचा - देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अनिल देशमुख यांच्यावर हक्कभंग

सातारा - मराठा समाजातील लाखो तरुण नैराशेच्या गर्तेत आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न आता सुटला नाही तर तो कधीच सुटू शकत नाही याची जाणीव मराठा समाजातील तरुणांना झाली आहे. त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही तर मराठा समाजातील तरुण वेगळे पाऊल उचलू शकतात. आम्हाला मराठा आरक्षण तरी द्या अन्यथा विष पिऊन मरु द्या, असा गर्भित इशारा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिला.

हेही वाचा - पेट्रोल भडकले, घोडे आहे की... महिला वकिल न्यायालयात गेली घोड्यावर

सत्ताधारी बसले मेखा मारुन

यासंदर्भात खासदार उदयनराजे भोसले यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाचा फक्त मतांसाठी वापर करणाऱ्यांनी शेकडो वर्षे समाजाच्या प्रश्नांना झुलवत ठेवले आहे. मराठा समाजातील तरुणांना गृहित धरुन शेकडो वर्षे सत्तेच्या पदांवर बसणाऱ्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवला. इतर समाजांना आरक्षण देताना गांभीर्याने विधाने करणारे व कायदेशीर बाजू पुरेपूर लावून धरणारे सत्ताधारी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नामध्ये मात्र मेखा मारुन बसले आहेत. अलिकडे होत असणाऱ्या बैठकांमध्येही मला फारसे गांभीर्य दिसत नाही.

राज्य सरकारची उदासिनता

आजपर्यंत ४० पेक्षाही जास्त मराठा बांधवांनी आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी बलिदान दिले आहे. आरक्षणासाठीचा रस्त्यावरचा संघर्ष देशाने पाहिला आहे. गुरं-ढोरं, बायका-मुलांसह मराठा समाज क्रांती मोर्चा दरम्यान रस्त्यावर उतरला होता. न्यायालयात कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने आवश्यक पावले का उचलली नाहीत? या कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने केलेली कार्यवाहीही सदोष होती. कायद्याला मिळालेली स्थगिती उठवायची असेल तर आदेशाच्याविरोधात रिव्ह्यूव पिटिशन का दाखल केले नाही? मात्र, राज्य सरकारने सुधारित अर्ज का दाखल केला? जेव्हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आला तेव्हा कोणतीही बाजून मांडता आम्हाला सुनावणी घटनापीठासमोर करायची असल्याचे राज्य सरकारने न्यायलयाला का सांगितले? त्यानंतर जेव्हा घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु झाली तेव्हा आपली तयारी नसल्याचे सांगून सरकारने तयारीसाठी वेळ का मागितला? हा घटनाक्रम पाहिला तर राज्य सरकारमध्ये बसलेले मराठा आरक्षणासंदर्भात किती उदासिन आहेत हे लक्षात येते.

हेही वाचा - जळगावात कोविड सेंटरमध्ये रुग्णाने आणल्या मद्याच्या बाटल्या, गुटख्याच्या पुड्या

याला जबाबदार कोण?

त्यामुळे नैराश्यून तरुणांनी कायदा हातात घेतला, संहार घडवला, रक्तपात केला तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल करुन उदयनराजे म्हणाले, "राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नसल्याने मी स्वतः खासदार शरद पवार, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, अशोक चव्हाण यांना भेटून वस्तुस्थिती सांगितली. मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीतही मी माझी मते मांडली आहेत. मात्र, अशा बैठकांमध्येही राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे जाणवते. बैठकांनंतर कोणताही फॉलोअप का घेतला जात नाही? केवळ वेळकाढूपणा सुरु आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यानही याबाबत कोणतेही सुतोवाच होत नाही. याचा अर्थ सरकारला मराठा आरक्षण द्यायचेच नाही.

नोकऱ्यांविना तडफडणारे हे जीव तुम्हाला दिसत नाहीत का? पोटे खपाटीला गेलेले त्यांचे आईवडील तुम्हाला दिसत नाहीत का? काबाड कष्ट करुनही आणि मेरीटमध्ये येवूनही संधी उपलब्ध होत नसल्याने या तरुणांनी नक्षलवाद स्वीकारला तर त्याला राज्यकर्ते म्हणून तुम्हीच जबाबदार नाही का? असा खडा सवालही खासदार उदयनराजेंनी केला आहे.

हेही वाचा - देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अनिल देशमुख यांच्यावर हक्कभंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.