सातारा - आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने नुकतचे एक परिपत्रक काढले आहे. राज्य शासनाच्या या परिपत्रकामुळे मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांवर अन्याय होणार आहे. तसेच इतर आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या समाज घटकांचेही यामुळे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हे परपत्रक तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी छत्रपती आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने अतिशय चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाबाबत परिपत्रक काढले आहे. यात मराठा समाजाचे विद्यार्थी या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, असं सांगण्यात आलं आहे. कोणत्या आरक्षणात भाग घ्यायचा आणि कोणत्या आरक्षणात नाही हा राज्यात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे. या परिपत्रकात जिल्हा प्रशासनाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील प्रमाणपत्र देताना संबंधित अर्जदार आरक्षित वर्गातील आहे की इतर याची खातरजमा करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच जे उमेदवार आरक्षित घटकांमधील आहेत, त्यांना राज्यशासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशासाठी असे प्रमाणपत्र न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले.
प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी तहसीलदार आणि संबंधित प्राधिकरणाने उमेदवार कोणत्याही सामाजिक आरक्षण प्रकारात मोडतो की नाही हे तपासले पाहिजे. कारण केंद्र व राज्य प्रमाणपत्रांचे मॉडेल वेगळे आहेत. सदर आरक्षण हे जाती आधारित नाही. याचा प्रामुख्याने विचार होणे आवश्यक आहे. सध्या कोरोना महामारीमुळे लोकांना जगणे मुश्किल झालं आहे. असे असताना लोकांच्या हिताच्या सवलती बंद करून राज्य सरकार जनतेच्या अडचणींमध्ये भर घालत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना या सवलतींपासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हे परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे आणि मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांवरील अन्याय थांबवावा, अशी मागणी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केली आहे, असेही शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले.
