मुंबई - सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जलसंपदा विभागाची कृष्णनगर परिसरातील 64 एकर जागा देण्यात यावी. त्याबदल्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील खावली गावातील 70 एकर शासकीय जमीन जलसंपदा विभागाला हस्तांतरित करण्यात यावी, असा निर्णय आज विधानपरिषद सभापतींच्या दालनात आयोजित विशेष बैठकीत घेण्यात आला.
वैद्यकीय महाविद्यालय ही सातारावासियांची गरज असल्याने त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. मात्र, इमारतीचे बांधकाम हे कलात्मक, दर्जेदार, पुढील शंभर वर्षांचा विचार करुन करण्यात यावे. तोपर्यंत, उपलब्ध आरोग्य यंत्रणेचा उपयोग करुन पुढील शैक्षणिक वर्षापासून जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कामकाज सुरु व्हावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशांमुळे सातारावासियांची वैद्यकीय महाविद्यालयाची इच्छा पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधान भवनातील त्यांच्या दालनात सातारा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणी संदर्भातील बैठक पार पडली.
या बैठकीला जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, सहकारमंत्री आणि साताऱ्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, खासदार श्रीनिवास पाटील (व्हीडीओ कॉन्सफरन्सद्वारे), आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार मकरंद पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, वित्त, वैद्यकिय शिक्षण, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह (व्हीडीओ कॉन्सफरन्सद्वारे) उपस्थित होते.
सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. जानेवारी 2012 मध्ये साताऱ्यासाठी 419 कोटी खर्चाचे 100 खाटांचे वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न 500 खाटांचे रुग्णालय मंजूर होऊनही पुढील कार्यवाही झाली नाही. सातारा शहरवासियांची गरज लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यानुसार विधान परिषद सभापतींच्या दालनात आज (दि. 2 जुलै) बैठक झाली. बैठकीत, शहरालगतची कृष्णनगर येथील जलसंपदा विभागाची 64 एकर जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्याचा निर्णय झाला. त्याबदल्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील खावली गावातील 70 एकर शासकीय जागा जलसंपदा विभागाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
यासंबंधीचा प्रस्ताव शुक्रवारी (दि. 3 जुलै) नियामक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. तिथे मंजूर झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही त्यास मान्यता घेण्यात येणार आहे. यामुळे हा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे.
हेही वाचा - 'या' किटक प्रजातीचा तब्बल 100 वर्षांनंतर पुन्हा शोध ! सातारा येथील संशोधकांची कमाल
