सातारा - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद केलेल्या शाळा पुन्हा सुरू करण्याबाबत शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सध्या शाळा सुरू करणे अत्यंत धोक्याचे आहे. मात्र, सर्वसामान्य मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी नियमाचे पूर्ण पालन करून शाळा सुरू करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. दरम्यान ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय काही तज्ज्ञांनी सुचवला आहे. मात्र, सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांसाठी हा पर्याय कितपत परवडणारा आणि परिणामकारक ठरेल हा चिंतनाचा विषय आहे.
ऑनलाइन शिक्षणामध्ये प्रत्यक्ष अध्यापनाइतका जिवंतपणा असेल का? ज्या मायेने, आपुलकीने शिक्षक मुलांना शिकवतात ते ऑनलाइन शिक्षणातून साध्य होईल का? शिक्षकांप्रती असणारी श्रद्धा, आदरभाव ऑनलाइन शिक्षणामध्ये असेल का?असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सातारा जिल्हा परिषदेकडून शाळा सुरू करण्याबाबत नुकतीच एक पाहणी (सर्व्हे) करण्यात आला. त्यानुसार जवळपास 60 टक्के शाळांनी शाळा सुरू करण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे. परंतु, यामध्ये शाळांसमोर असलेल्या विविध अडचणीही उघड झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सॅनिटायझेशनसाठी सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून मदत मिळेलच असे नाही? अशा परिस्थितीत शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून असलेल्या शाळांसमोर आर्थिक प्रश्न उभा राहिला आहे.
याच सर्व्हेमध्ये ऑनलाइन शिक्षण प्रणालीबाबतही माहिती घेण्यात आली. ग्रामीण भागातील सर्वच पालकांकडे स्मार्टफोन नाहीत. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीने सर्वसामान्य विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहापासून वंचित राहू शकतो. अनेक ठिकाणी इंटरनेट सुविधाही नाहीत, तर ज्या ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा आहे त्याठिकाणी इंटरनेट चालू ठेवण्यासाठी लागणारा रिचार्ज करणे या पालकांना शक्य आहे का? ज्या घरात दोन वेळच्या अन्नाची सोय करणे कठिण आहे, त्या ठिकाणी इंटरनेटसाठी रिचार्ज केला जाईल का? कुटुंब प्रमुखाचा असणारा हा मोबाईल तो आपल्या पाल्याला किती वेळ देऊ शकेल? दिला तर तो हाताळताना काही बिघाड झाल्यास दुसरा नवा स्मार्टफोन घेणे शक्य होईल का? असे असंख्य प्रश्न या पाहणीतून समोर आले आहेत. त्यामुळे शासनाने काहीही निर्णय घेण्याअगोदर या सर्व बाबींचा विचार करणे गरजेचे आहे, असे या पाहणीत समोर आले.
सध्या उपलब्ध पाठ्यपुस्तक वितरणाबाबतही शासनाच्या काही ठोस सूचना आलेल्या नाहीत. शाळांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कशी केली जाणार, हाही यक्ष प्रश्न आहे? कारण शालेय पोषण आहार वाटप करताना सोशल डिस्टन्स राहिल यात शंका आहे. अशातच जर एखाद्या विद्यार्थ्यांला कोरोनाची बाधा झाली तर ती जबाबदारी कोणाची? त्यातून मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे अनेक प्रश्न शिक्षण व्यवस्थेसमोर आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार आणि पालक-पाल्यांची मानसिकता विचारात घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्याचे आव्हान सध्या शासनासमोर आहे, असे साताऱ्याचे शिक्षणाधिकारी राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.
