सातारा - पुणे, मुंबईप्रमाणे साताऱ्यामध्येही दारूची घरपोच विक्री अजिबात करू नये. दारू दुकाने चालू झाल्याने समाजातील व्यसनाधिनतेचा प्रश्न पुन्हा वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने दारू विक्रीचे कठोर नियंत्रण करणे अपेक्षित असल्याची मागणी परिवर्तन व्यसनमुक्ती संस्थेमार्फत डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
हमीद दाभोलकर यांनी याबाबतच्या पत्रात म्हटले आहे, की लॉकडाऊनच्या कालखंडात दारूची दुकाने बंद असल्याने अनेक व्यसनाधीन व्यक्तींना व्यसनापासून दूर जाण्याची चांगली संधी मिळाली होती. परिवर्तन संस्थेमार्फत महाराष्ट्रातील १ हजार ६८० व्यसनाधीन व्यक्तींचा टेलिफोन सर्वे करण्यात आला. त्यात टाळेबंदीनंतर व्यसनमुक्तीचे प्रमाण नेहमीपेक्षा ५० टक्के अधिक दिसून आले. यामुळे अडचणींच्या कालखंडात पैश्याची बचत आणि कौटुंबीक स्वास्थ्यमध्ये वाढ झाल्याचे या सर्वेक्षणात निदर्शनास आले. अशा वेळी दारू घरपोच पोहोचवणे म्हणजे लोकांसाठी कौटुंबीक हिंसाचारापासून ते आर्थिक अडचणीपर्यंत अनेक गोष्टी वाढवणे आहे.
दारूची विक्री सुरू केल्याने व्यसन पुन्हा सुरु होण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढू लागले आहे. अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोरोनाच्या साथीने कोलमडले आहे. त्यामध्ये दारूवरती होणारा खर्च हा अनेक कुटुंबाना गरिबीच्या गर्तेत ढकलणार आहे. केवळ राज्याला आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही म्हणून दारु दुकाने चालू करणे हा दीर्घमुदतीच्या सामाजिक तोट्याचा व्यवहार शासनाने करू नये.
दारूची घरपोच विक्री करणे हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळून जर इतर साऱ्या गोष्टींची खरेदी समाज करत आहे. तर केवळ मद्यप्रेमी ते पाळत नाहीत म्हणून त्यांना घरपोच दारू पोहोचवणे हे दारूची सहज उपलब्धी आहे. त्यामुळे व्यसनाधीनता वाढणार असल्याचे ते म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या एकूण महसुलामधील दारूच्या विक्रीतून मिळणारा महसूल हा साधारण १५ टक्के आहे. या महसुलाशिवाय देखील गुजरात आणि बिहारसारखी राज्ये नीट चालतात. राज्य शासनाने दारू विक्रीचे कठोर नियंत्रण करून शासनाच्या दारू महसुलाच्या वरील अवलंबित्व कमी करावे, अशी देखील मागणी त्यांनी केली आहे.
