सातारा - प्रतापगडाच्या पायथ्याला असलेल्या अफजलखान कबरीच्या परिसरात झालेल्या अतिक्रमाणावर अखेल सातारा जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. अफजलखान वध दिनी बुलडोझर फिरवत सर्व अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. अत्यंत गोपनीयता बाळगत प्रशासनाने आज पहाटे ही कारवाई केली आहे. (Encroachment near Afzal Khan grave) सध्या प्रतापगड परिसरात 144 कलम लागू करण्यात आले आहे. तसेच, कबर परिसराकडे जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रतापगड परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले आहे. कबरीच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी प्रशासनाने काल (दि. 9 नोव्हेंबर)रोजी बुधवारी रात्रीपासूनचं मोठी तयारी केली होती. चार जिल्ह्यातील 1600 पोलिसांचा बंदोबस्त मागवण्यात आला होता. हे पोलीस रात्रीचं प्रतापगड परिसरात दाखल झाले होते. तसेच, अवजड यंत्रसामग्री प्रतापगडाकडे जात होती. महाबळेश्वरच्या बाजारपेठेत देखील पोलिसांची गस्त सुरू होती. त्यामुळे प्रशासनाकडून कसल्या तरी हालचाली सुरू असल्याची चाहूल स्थानिकांना लागली होती. मात्र, अत्यंत गोपनीयता बाळगत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पहाटे प्रशासनाने कबरीच्या परिसरातील अतिक्रमणे भुईसपाट केली आहेत.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता अल्टिमेट - राज्याच्या वनविभागाने दर्गा ट्रस्टला कबरीभोवतीची काही जागा दिली होती. पण गेल्या दहा वर्षांत तिथे कबरीभोवती बांधकामे वाढत गेली. एवढेच नव्हे तर हजरत मोहम्मद अफझल खान मेमोरियल ट्रस्टच्या नावावर किल्ल्याभोवती वनविभागाची सुमारे साडेपाच हजार चौरस फूट जमीन आहे. दरम्यान, विश्व हिंदू परिषदेने (2004)मध्ये समाधीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या अवैध धंद्याविरोधात आवाज उठवला होता. हा वाद वाढत असताना 2007 मध्ये प्रतापगड उत्सव समितीचे स्थानिक नगरसेवक मिलिंद एकबोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये कबरीवरील दर्गा हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी झाली आणि अखेर न्यायमूर्ती जेएन पटेल आणि न्यायमूर्ती एस के काथावाला यांच्या खंडपीठाने ही जमीन वनविभागाची असून, त्यावर कोणतेही बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही, असे सांगत कबरीवरील बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यानंतर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर (2017)मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवण्यात आली आहे.
हिंदु महासभेची मागणी - राज्यातील स्वराज्याचे शत्रू असलेल्या औरंगजेब आणि अफजलखानाच्या कबरी नेस्तनाबूत करून टाकाला हव्यात अशी मागणी केली होती. तसेच, राज्य सरकारने या कबरी उद्ध्वस्त केल्या नाहीत, तर हे काम हिंदू महासंघ करेल अशी आक्रमक भूमिकाही हिंदू महासंघाचे आनंद दवे यांनी घेतली होती. मागील अनेक दिवसांपासून आम्ही अफजलखानाच्या कबरीभोवती असलेले अतिक्रमण काढले पाहिजे अशी भूमिका घेतली आहे अस ते म्हणाले. अफजलखानासारख्या राक्षाला दैवत्व देण्याचे काम काही समाजकंटक करत होते असा आरोपही त्यांनी केला होता. अफजलखानाने छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रास दिला, हिंदुंना त्रास दिला, हिंदुंची मंदिरे तोडली. मग अशा व्यक्तिच्या कबरी राज्यात कशाला हव्यात? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता. अफजलखान तसेच औरंगजेब यांच्या कबरींना उद्ध्वस्त करून टाकावे. सरकारने हे काम करावे. सरकारला हे जमत नसेल तर हिंदू महासंघ हे काम करेल असही ते म्हणाले होते. स्वराज्याच्या शत्रूचे काय हाल होतात, हे दिसले पाहिजे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अफजलखान तसेच इतरांच्या कबरींना जागा दिली. मात्र, अफजलखानाच्या वंशजांनी, त्याच्या नातेवाईकांनी तसेच त्याच्या भक्तांनी हिंदुस्तानावर तसेच हिंदूंवर प्रेम केलेले नाही. याच कारणामुळे यांच्या कबरींची आता गरज नाही असही ते म्हणाले होते.
शिवभक्तांकडून मोठा जल्लोष - प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असणारी अफजलखानाची कबरीचे अतिक्रमण काढण्याच्या कारवाईनंतर सांगलीमध्ये शिवभक्तांकडून मोठा जल्लोष करण्यात आला आहे. सांगलीचे माजी आमदार व भाजप नेते नितीन शिंदे यांनी शिवप्रतिप्रताप भूमी मुक्ती आंदोलन सुरू केले होते. 30 नोव्हेंबरपर्यंत अफजल खानाच्या कबीरचे अतिक्रमण काढले नाही, तर हल्लाबोल करून शिवभक्त अतिक्रमण काढतील असा इशाराही त्यांनी दिलेला होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवप्रताप भूमी मुक्ती आंदोलनाच्या माध्यमातून अफजल खान कबरीचा अतिक्रमण काढण्याची मागणी वारंवार करण्यात येत होती. शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थानकडून 'शिंदे फडणवीस' सरकरचेही यावेळी जोरदार अभिनंदन करण्यात आले आहे. दरम्यान, अफजल खान वधाचा दिवस हा शिवप्रताप दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने शिवभक्त महाबळेश्वर तालुक्यामध्ये दाखल झाले होते. मात्र, पोलिसांनी याबाबत कोणालाही प्रतापगड किल्ल्याच्या परिसरात जाऊ दिले नाही. 144 कलम लागू केल्यामुळे प्रतापगड परिसरात तणापूर्ण वातावरण होते. सुरूवातीला काही लक्षा आले नाही. मात्र, पहाटे अनधिकृत बांधकामावर हटवण्याची कारवाई सुरू असल्याची माहिती मिळताच कार्यकर्त्यांनी मोठ्या जल्लोश साजरा केला.
बावनकुळेंकडून सरकारचे अभिनंदन - अफजलखानाच्या कबरी शेजारी असलेल्या अतिक्रमण काढण्यात आले आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात ते अतिक्रमण काढायला सांगितले, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दबावाखाली त्यांनी कारवाई केली नाही असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. दरम्यान, मी शिंदे-फडणवीसचे अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो. कारण हे अतिक्रमन पाडले नसते तर तिथे आणखी अतिक्रमण वाढले असते. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतो अशी प्रतिक्रिया बावनकुळे यांनी दिली आहे. गेल्या सरकारच्या काळात या कबरीबाबात वाद सुरू होता. त्यावेळी भाजपकडून कबरीच्या बाजूचे अतिक्रमण हटवले जात नाही म्हणून महाविकास आघाडी सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात येत होती.
