कराड (सातारा) - कोरोनाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या "टास्क फोर्स" समितीचा पहिला अहवाल आज प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यांच्या माध्यमातून तो अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल, अशी माहिती टास्क फोर्सचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
टास्क फोर्स समितीच्या चार व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाल्या असून हा अहवाल सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनेवरून तयार केला असल्याचे चव्हाणांनी सांगितले. अहवालामध्ये वैद्यकीय, आरोग्य, शेती, शेतकरी, अन्न आणि पीडीएसची उपलब्धता, लॉकडाउन आणि सामाजिक-आर्थिक समस्या या पाच प्रमुख क्षेत्रासंदर्भात शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. टास्क फोर्सची पुढील मिटिंग ही लॉकडाउन उठविण्याची रणनीती तसेच लॉकडाऊननंतर राज्यातील आर्थिक घडी पुन्हा प्रस्थापित करण्या संदर्भात असेल. त्याचाही अहवाल पुढील काही दिवसात सादर केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
लॉकडाऊन उठविण्यात आल्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने तयारी करण्याची गरज आहे. लॉकडाऊननंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीत जिल्हानिहाय किती पीपीई उपकरणांची आवश्यकता असेल, याची गणना करावी. या उपकरणांची किंमत सगळीकडे सारखी असावी. केंद्र सरकारने पीपीई कीटवरील १२ टक्के जीएसटी माफ करावा. सर्व जिल्ह्यात टेस्टिंगची व्यवस्था असायला हवी. तसेच टेस्टिंग वाढवायला हवीत. खासगी संस्थांकडून करण्यात येणाऱ्या टेस्टिंगचा खर्च शासनाने उचलायला हवा. रेड झोनमधील जिल्ह्यांमध्ये “ड्राईव्ह थ्री टेस्टिंग” बूथची उभारणी करण्यात यावी.
लॉकडाउनमधून यशस्वीरीत्या बाहेर पडण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यसेवा कर्मचारी, आशा वर्कर्स, मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत सोशल डिस्टन्सिंगविषयी मोठ्या प्रमाणात जागरूकता आवश्यक आहे. खासगी रुग्णालयांना सहकार्य, गर्भवतींची काळजी घेणे, ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका व औषधांची उपलब्धता, वैद्यकीय कर्मचारी वाढविणे, कुठल्याही सक्तीच्या आदेशाशिवाय “कम्युनिटी डॉक्टर ग्रूप” मॉडेलचा अवलंब, अलग ठेवण्यावर आणि विलगीकरणावर भर दिला पाहिजे.
लवकरच खरिप हंगाम सुरू होतोय आणि त्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांच्या हातात रोख पैसा कसा खेळता राहील, यासंबंधीच्या काही महत्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. निम्न दर्जाच्या कापसाची खरेदी एपीएमसीमधील 'सोशल डिस्टन्सिंग'च्या नियमांचे पालन करूनच शक्य होईल. ६ महिन्यांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज आणि वीजबिल माफ करण्यात यावे. स्थलांतरित कामगारांच्या टेस्टिंग आणि वाहतुकीची व्यवस्था करावी. लोकांना 'सोशल डिस्टन्सिंग' आणि लॉकडाउनचे पालन करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या घरात जेवणाची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. अंगणवाड्यांप्रमाणे पुढील २ महिन्यांकरिता डाळ, तेल आणि साखर लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. उज्वला योजनेचे लाभार्थी नसलेल्यांना तसेच दारिद्र्य रेषेवर असलेल्यांना आणि रेशन कार्ड नसलेल्या सर्वांनाच अनुदानित दराने एक एलपीजी गॅस सिलिंडर देण्यात यावे अशा सुचना यातून करण्यात आल्या आहेत.
लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका स्थलांतरित, परप्रांतीय आणि विद्यार्थ्यांना बसला आहे. या सर्व पीडितांना आपापल्या गावी पाठवून १५ दिवसांकरिता विलगीकरनात ठेवण्यात यावे. ज्या शासकीय आणि कंत्राटी कामगारांचा करार हा कोरोनाच्या कालावधीत संपणार आहे, अशा सर्व कामगारांच्या करारात ३ महिन्यांची वाढ देण्यात यावी. महाराष्ट्रातील परप्रांतीयांना अन्न, निवारा, चाचणी आणि वाहतुकीस सहकार्य करून आंतरराज्यीय समन्वय सुनिश्चित केले जाईल, याचीही खातरजमा राज्य शासनाने करावी.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना दररोज २०२ रुपये याप्रमाणे (२१ +१८ + जनता कर्फ्यू) ह्या काळासाठी 8080 रूपये द्यावेत. यात सर्व शेतमजूर, बांधकाम कामगार, हॉकर्स, लहान ग्रामीण दुकानदार आणि इतर अनौपचारिक कामगारांचा समावेश असावा. देशाच्या जीडीपीच्या १०% आर्थिक पुनरुज्जीवन पॅकेज जाहीर करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करावी, अशा शिफारसींचा काँग्रेसच्या टास्क फोर्स समितीच्या अहवालात समावेश असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच कोरोनाच्या संकट काळात भाजपसह सरकारबरोबर टास्क फोर्स विधायकरित्या काम करत राहील, असेही चव्हाण म्हणाले.
