सांगली - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे चित्रपटगृह आता इतिहास जमा होण्याच्या मार्गावर आहेत. डिजीटल युगाच्या स्पर्धेत तग धरून असलेल्या या चित्रपट गृहांवर कोरोनाच्या संकटामुळे कुऱ्हाड कोसळली आहे. फिजिकल डिस्टन्सिंग आणि कोरोनाच्या नियमावलीच्या पार्श्वभूमीवर घरघर लागलेली ही चित्रपटगृहे पुन्हा सुरु होतील की नाही याबाबत शंका आहे. त्यामुळे चित्रपटांसाठी आन, बाण आणि शान असणारे चित्रपटगृहे इतिहास जमा होण्याच्या मार्गावर आहेत.
ईटीव्ही भारत विशेष : अखेरच्या घटका मोजणारे 'चित्रपटगृहे' इतिहास जमा होण्याच्या मार्गावर?
एक पडदा चित्रपटगृह आता इतिहास जमा होण्याच्या मार्गावर आहेत. डिजिटल युगाच्या स्पर्धेत तग धरून असलेल्या या चित्रपट गृहांवर कोरोनाच्या संकटामुळे कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यामुळे ही चित्रपटगृहे इतिहास जमा होण्याच्या मार्गावर आहेत.
theaters
सांगली - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे चित्रपटगृह आता इतिहास जमा होण्याच्या मार्गावर आहेत. डिजीटल युगाच्या स्पर्धेत तग धरून असलेल्या या चित्रपट गृहांवर कोरोनाच्या संकटामुळे कुऱ्हाड कोसळली आहे. फिजिकल डिस्टन्सिंग आणि कोरोनाच्या नियमावलीच्या पार्श्वभूमीवर घरघर लागलेली ही चित्रपटगृहे पुन्हा सुरु होतील की नाही याबाबत शंका आहे. त्यामुळे चित्रपटांसाठी आन, बाण आणि शान असणारे चित्रपटगृहे इतिहास जमा होण्याच्या मार्गावर आहेत.
फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार देशात 10 हजार 167 चित्रपटगृहे होती. मात्र, देशात यावर मल्टिप्लेक्स आणि डिजिटल माध्यमांचे अतिक्रमण झाल्याने देशातील संख्या निम्म्यावर आली आहे. सध्या विदर्भ वगळता महाराष्ट्र्रात 504 चित्रपटगृहे आहेत. काही वर्षांपासून या चित्रपटगृहांना घरघर लागली. प्रेक्षक संख्या खालावली आहे. अशा स्थितीतही स्पर्धेच्या युगात एक पडदा थिएटर तग धरुन होते. मात्र, कोरोनाने या चित्रपट गृहांना अखेरचा धक्का दिला. लॉकडाऊनमुळे सर्व चित्रपटगृहे बंद आहेत. त्यामुळे सर्वांनी आत डिजिटल प्लॅटफार्म निवडला आहे.
आज प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. त्यामुळे डिजिटल माध्यमातून चित्रपटही पाहण्यात येत आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या परिस्थितीत एक पडदा चित्रपटगृहे पुन्हा सुरू होतील की नाही ही शंका आहे. आधीच मल्टीप्लेक्स, टीव्ही, आणि मोबाईल यामुळे एका पडदा चित्रपट गृहाकडे प्रेक्षकांनी पाठ फिरवली आहे, असे येथील सांगली जिल्हा थिएटर ओनर्स असोशिएशनचे कार्याध्यक्ष राजेंद्र देवल म्हणाले. सांगली जिल्ह्यात 15 चित्रपटगृह आहेत. मात्र, ती कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद आहेत. त्यामुळे हा व्यवसाय आता पूर्ण बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
केंद्र सरकारने जरी 50 टक्के चित्रपटगृह चालवण्यास परवानगी दिली. तरीही चित्रपटगृह चालवणे अशक्य आहे. कारण, मुळातच आता प्रेक्षक चित्रपटगृहांकडे फारसा येत नाही. यात कामगार, वीज बिल, विविध कर, असा जवळपास दिवसाला दोन ते अडीच लाख रुपये इतका खर्च आहे. तो निघणे आता शक्य नाही. तर या सर्व पार्श्वभूमीवर चित्रपटगृह मालकांनी सरकारकडे मदतीची वारंवार मागणी केली आहे. मात्र, सरकार याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही, असेही देवल म्हणाले. त्यामुळे एक पडदा चित्रपटगृहांना शेवटची घरघर लागली आहे. ती पुन्हा सुरू होणे शक्य नसल्याचेही देवल यांनी सांगितले आहे.
एकूणच चित्रपटांना जनमानसात पोहचवण्याचे काम चित्रपट गृहांनी केले आहेत. मात्र, आता या चित्रपटगृहांनाच आता घरघर लागलेली आहे. त्यामुळे सरकारने जर या चित्रपटगृहांना मदतचा हात दिला नाही. तर सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहे ही इतिहास जमा होतील, यात शंका नाही.
फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार देशात 10 हजार 167 चित्रपटगृहे होती. मात्र, देशात यावर मल्टिप्लेक्स आणि डिजिटल माध्यमांचे अतिक्रमण झाल्याने देशातील संख्या निम्म्यावर आली आहे. सध्या विदर्भ वगळता महाराष्ट्र्रात 504 चित्रपटगृहे आहेत. काही वर्षांपासून या चित्रपटगृहांना घरघर लागली. प्रेक्षक संख्या खालावली आहे. अशा स्थितीतही स्पर्धेच्या युगात एक पडदा थिएटर तग धरुन होते. मात्र, कोरोनाने या चित्रपट गृहांना अखेरचा धक्का दिला. लॉकडाऊनमुळे सर्व चित्रपटगृहे बंद आहेत. त्यामुळे सर्वांनी आत डिजिटल प्लॅटफार्म निवडला आहे.
आज प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. त्यामुळे डिजिटल माध्यमातून चित्रपटही पाहण्यात येत आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या परिस्थितीत एक पडदा चित्रपटगृहे पुन्हा सुरू होतील की नाही ही शंका आहे. आधीच मल्टीप्लेक्स, टीव्ही, आणि मोबाईल यामुळे एका पडदा चित्रपट गृहाकडे प्रेक्षकांनी पाठ फिरवली आहे, असे येथील सांगली जिल्हा थिएटर ओनर्स असोशिएशनचे कार्याध्यक्ष राजेंद्र देवल म्हणाले. सांगली जिल्ह्यात 15 चित्रपटगृह आहेत. मात्र, ती कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद आहेत. त्यामुळे हा व्यवसाय आता पूर्ण बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
केंद्र सरकारने जरी 50 टक्के चित्रपटगृह चालवण्यास परवानगी दिली. तरीही चित्रपटगृह चालवणे अशक्य आहे. कारण, मुळातच आता प्रेक्षक चित्रपटगृहांकडे फारसा येत नाही. यात कामगार, वीज बिल, विविध कर, असा जवळपास दिवसाला दोन ते अडीच लाख रुपये इतका खर्च आहे. तो निघणे आता शक्य नाही. तर या सर्व पार्श्वभूमीवर चित्रपटगृह मालकांनी सरकारकडे मदतीची वारंवार मागणी केली आहे. मात्र, सरकार याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही, असेही देवल म्हणाले. त्यामुळे एक पडदा चित्रपटगृहांना शेवटची घरघर लागली आहे. ती पुन्हा सुरू होणे शक्य नसल्याचेही देवल यांनी सांगितले आहे.
एकूणच चित्रपटांना जनमानसात पोहचवण्याचे काम चित्रपट गृहांनी केले आहेत. मात्र, आता या चित्रपटगृहांनाच आता घरघर लागलेली आहे. त्यामुळे सरकारने जर या चित्रपटगृहांना मदतचा हात दिला नाही. तर सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहे ही इतिहास जमा होतील, यात शंका नाही.