सांगली - ऊस तोडणी कायदा करा अन्यथा राज्यातील एकही कारखाना सुरू होणार नाही,असा इशारा माजी मंत्री सुरेश धस यांनी दिला आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये ऊसतोड मजूर आणि वाहतूकदार संघटनेच्या झालेल्या बैठकीमध्ये राज्य सरकार आणि साखर आयुक्तांना इशारा दिला आहे. सांगलीच्या ढालगाव येथे झालेल्या बैठकी दरम्यान ते बोलत होते.
त्याचबरोबर मुकादम यांचे कमिशनमध्ये वाढ करून ते 37 टक्के करण्यात यावे, तसेच ज्या कारखान्याकडे शौचालये नाहीत, त्यांना गाळप परवाने देऊ नये, ऊस वाहतूक करणाऱ्या बैलांचा विमा कारखान्याने भरावा, अशा प्रमुख मागण्या या बैठकीमध्ये करण्यात आल्या आहेत. या बैठकीला सांगली जिल्ह्यातील ऊसतोड मजूर, मुकादम आणि वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी माजी मंत्री सुरेश धस म्हणाले, आज राज्यातील सर्व कामगारांचे कायदे आहेत. मात्र, ऊसतोड मजूर, ऊस वाहतूकदार आणि मुकादम यांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा कायदा नाही. त्यामुळे प्राधान्याने त्यांच्यासाठी कायदा होणे गरजेचे आहे. सध्या अधिवेशन नाही, मात्र सरकारने एक विधयेक करुन याबाबतचा कायदा करायला सुरुवात केली पाहिजे. सरकारकडे जर त्याबाबतची कोणतीही माहिती नसेल तर ती आम्ही देवु. मात्र, आता कायदा झाल्याशिवाय राज्यात एका ठिकाणीही ऊस तोडणी किंवा वाहतूक होणार नाही. याची दखल राज्य सरकारने घ्यावे आणि सरकार जोपर्यंत कायदा करत नाही. तोपर्यंत साखर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका सुरेश धस यांनी जाहीर केली आहे.
त्याचबरोबर भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पश्‍चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात साखर कारखानदारी आहे. त्यामुळे हे कारखानदारी सुरू होण्याच्या आधी ऊसतोड मजूर, मुकादम आणि वाहतूकदारांचा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे. अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि सरकार या प्रश्नांची दखल घेत नाही तोपर्यंत एकही साखर कारखाना चालू होऊ देणार नाही, असा इशारा आमदार पडळकर यांनी देखील दिला आहे.
हेही वाचा - ऐन पावसाळ्यातही जत तालुक्यात पाण्याची टंचाई कायम...
