सांगली - महापालिकेचा घनकचरा प्रकल्प आता पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या प्रकरणी सांगली जिल्हा सुधार समितीने, सांगली महापालिका बरखास्त करण्याची याचिका हरित न्यायालयात दाखल केली आहे. याशिवाय सुधार समितीने, पुणे विभागीय आयुक्तांकडे घनकचरा प्रकल्प निविदाबाबत तक्रार दाखल केली आहे. जिल्हा सुधार समितीचे अध्यक्ष अमित शिंदे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही महिती दिली.
सांगली महापालिककेकडून राबवण्यात येणारा घनकचरा प्रकल्पावरून पुन्हा एकदा गदारोळ निर्माण झाला आहे. शहराच्या स्वच्छतेसाठी राबवण्यात येणाऱ्या घनकचरा प्रकल्पाची ७७ कोटी रुपयांची निविदा नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याने, यावर टीका व आक्षेप होऊ लागली आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजपाने घनकचरा प्रकल्प निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवरून जिल्हा सुधार समितीने सत्ताधारी भाजपा आणि महापालिका प्रशासनावर निशाणा साधला आहे. भाजपाने प्रकल्प रद्द करण्याची केलेली मागणी वरकरणी असल्याचा आरोप जिल्हा सुधार समितीचे अध्यक्ष अमित शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
सांगली महापालिकेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असणारा घनकचरा प्रकल्पाबाबत सांगली जिल्हा सुधार समितीच्या माध्यमातून लढा उभारण्यात आला होता आणि त्यातून न्यायालयीन पातळीवरून पालिका प्रशासनाला घनकचरा प्रकल्प राबविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याबाबत न्यायालयाने सूचना करून दिलेल्या आराखड्याप्रमाणे घनकचरा प्रकल्प राबवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सत्ताधारी भाजपा आणि पालिका प्रशासनाकडून न्यायालयाच्या आराखड्या ऐवजी अन्य आराखड्यानुसार हा प्रकल्प राबवण्यात येत, असल्याचा आरोप सुधार समितीचा आहे.
पालिका प्रशासनाने जाहीर केलेल्या निविदेमध्ये आणि आराखड्यात अनेक त्रुटी आहेत. शिवाय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे, पालिका प्रशासनाकडून आराखडा तयार न करता प्रकल्प राबविण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. त्यामुळे हा न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग असून याबाबत हरित न्यायालयात जिल्हा सुधार समितीच्या वतीने पुन्हा एकदा महापालिका बरखास्त करण्याची याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती अमित शिंदे यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर पुणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडेही याबाबतची तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे अमित शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - थरारक पाठलाग करत राष्ट्रवादीच्या शहर युवा उपाध्यक्षाचा कुपवाडमध्ये खून
हेही वाचा - पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी केलेल्या 'लॉकडाऊन'च्या विरोधाला शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा
