सांगली - महाराष्ट्राला मदत करण्यामध्ये केंद्र सरकार सापत्नीक आणि दुजाभावाची वागणूक देत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी आणि मदतीसाठी केंद्राने तातडीने एनडीआरएफ पथक पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राद्वारे केल्याचेही शेट्टी यांनी सांगितले. त्याच बरोबर शेतकऱ्यांसाठी प्रसंगी रस्त्यावरची लढाई करावी लागेल, असा इशारा देखील राजू शेट्टी यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला दिला आहे.
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पूर आल्यावर त्याठिकाणी केंद्र सरकारने तातडीने मदत केली. मात्र महाराष्ट्रात एवढं मोठे नुकसान झाले आहे. पण अद्याप मदतीची भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका पक्षपातीपनाची असुन महाराष्ट्राबाबत सापत्नीक व दुजाभावाची वागणूक देत आहे, असा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोषातून महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. राज्यात शेतीचे जे नुकसान झाले आहे, त्याचे तातडीने पंचनामे करून मदत देण्यासाठी केंद्राने एनडीआरएफ पथके पाठवायला हवीत, अशी मागणी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. तसेच आज जागतिक तापमान वाढीचा फटका जगातील शेतीला बसत आहे, केवळ 2-3 देशाच्या चुकीमुळे संपूर्ण जगाला वैश्विक तापमान वाढीचा परिणाम सोसावा लागत आहे. त्यामुळे जगात फिरणाऱ्या आपल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक स्तरावर आवाज उठवला पाहिजे, तसेच जागतिक आपत्ती निवारण कोष स्थापन करण्यासाठी पंतप्रधानांना पुढाकार घ्यावा,असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले
तसेच उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री होण्या आधी राज्यात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे पाहणी करत 25 हजार रुपये हेक्टरी मदतीची मागणी केली होती. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी आता या ओल्या दुष्काळी परिस्थितीत तातडीने मदत जाहीर केली पाहिजे. केवळ शेती नुकसानीचे पाहणी दौरे करून काही होणार नाही, असा टोलाही त्यांनी ठाकरे सरकारला लगावला आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावरच्या लढाईसाठी तयार आहे. मात्र सरकारने त्याआधी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर, करावी अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला दिला आहे.
ऊस परिषद होणारचं !
ऊस दराच्या मागणीसाठी यंदाचे ऊस परिषद होणार असून यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर याबाबत परवानगी नाकारण्याची भूमिका घेण्यात येत आहे. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता जवळपास संपला आहे. त्यामुळे ऊस परिषदेला परवानगी देण्यामध्ये कोणतीच अडचण येणार नाही, असे स्पष्ट करत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एक रकमी मिळाली पाहिजे. अन्यथा साखर कारखानदारांच्या विरोधात संघर्ष अटळ असून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना प्रसंगी रस्त्यावर उतरले, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.