सांगली: जत तालुक्यातल्या 42 गावांच्या पाण्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर पाणी संघर्ष कृती समितीची उमदी याठिकाणी पार पडणारी दुष्काळग्रस्तांची जाहीर बैठक रद्द झाली आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहितेचे कारण देत प्रशासनाकडून सार्वजनिक ठिकाणी बैठक न घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहे. त्यामुळे पाणी त्यामुळे जाहीर बैठक घेण्याचं रद्द करत, केवळ मोजके पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये बंद खोलीमध्ये ही बैठक पार पडणार असल्याचं आणि संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष सुनील पोतदार यांनी सांगितले आहे.
8 दिवसाचा अल्टीमेटम देण्यात आला: जत तालुक्यातल्या 42 गावांचा पाण्याचा मुलगा पुन्हा ऐरणीवर आल्यानंतर पाणी संघर्ष कृती समिती तुला दुसरा ग्रंथांची 8 दिवसांपूर्वी बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीमधून महाराष्ट्र सरकारला 8 दिवसाचा अल्टीमेटम देण्यात आला होता. महाराष्ट्र सरकारने 42 गावांना पाणी देण्या बाबतीत ठोस निर्णय घ्यावा. अन्यथा आणि कर्नाटकमध्ये जाऊ त्याबाबतचा ठराव करू, अशी घोषणा केली होती.
42 गावांच्या पाण्यासाठी विस्तारित योजना: या घोषणानंतर जत तालुक्यातल्या दुष्काळग्रस्तांचा एक शिष्टमंडळाने तुकाराम महाराजांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट देखील घेतली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सह्याद्री अतिथीग्रहावर सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री, खासदार, स्थानिक आमदार, अधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक पार पडली. ज्यामध्ये तालुक्यातल्या 42 गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हैसाळ विस्तारित योजनेला तत्वतः मंजुरी देत 1900 कोटी रुपयांचे टेंडर 20 जानेवारी रोजी काढण्यात येणार असल्याचे जाहीर केला आहे.
दुष्काळग्रस्तांनी आनंद साजरा केला होता: मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जत तालुक्यामध्ये येऊन याच म्हैसाळ विस्तारित योजनेला 2019 मध्ये तत्वतः मंजूरी दिली होती. त्यामुळे एकाच योजनेला दोनदा तत्वतः मंजुरी कशी मिळू शकते ? असा प्रश्न दुष्काळ भागात उपस्थित झाला होता. तर याच दरम्यान कर्नाटक सरकारकडून थेट जतच्या सीमा भागात तुबची बबलेश्वर योजनेचे पाणी सोडण्यात आल्याने दुष्काळग्रस्तांनी आनंद साजरा केला होता. त्या पाठोपाठ जत तालुक्याचे माजी आमदार व भाजपाचे ज्येष्ठ नेते विलासराव जगताप यांनी या योजने मुख्यमंत्र्यांच्या केलेल्या घोषणेवर आक्षेप नोंदवत. दुष्काळग्रस्तांचे फसवणूक आणि दिशाभूल करणारी ही घोषणा असल्याचा आरोप केला आहे.
भूमिका ठरवण्याचा निर्णय जाहीर: सत्ताधारी भाजपाचे माजी आमदार यांनीचं योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याने दुष्काळग्रस्तांच्या मध्ये संभ्रम अवस्था निर्माण झाली आहे. तर या सर्व पार्श्वभूमीवर पाणी संघर्ष कृती समितीने सरकारला दिलेल्या 8 दिवसाचा अल्टिमेटम शनिवारी संपला आहे. त्या दृष्टीने पाणी संघर्ष कृती समितीने उमदी याच ठिकाणी रविवारी दुष्काळग्रस्तांची जाहीर बैठक घेऊन, पुढची दिशा आणि भूमिका ठरवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र प्रशासनाकडून पाणी संघर्ष कृती समितीच्या बैठकीवर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण देत सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही स्वरूपाची जाहीर बैठक घेऊ नये, अन्यथा आचारसंहितेचा भंग आणि उल्लंघन झाल्यास गुन्हे दाखल करू,असा इशारा दिला आहे.
बैठक घेण्यात येणार: दरम्यान पाणी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने सार्वजनिक स्वरूपात होणारी उमदी येथे जाहीर बैठक रद्द करण्यात आली आहे. मात्र एका बंद खोलीमध्ये मोजक्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत पुढची भूमिका काय असावी किंवा मुख्यमंत्र्यांनी जी घोषणा केली आहे. त्यावर समाधान मानायचे का ? की कर्नाटकमध्ये जाण्याचा निर्णय घ्यायचा ? याबाबतीत या बैठकीत निर्णय होणार, असल्याचे पाणी कृती समिती अध्यक्ष सुनील पोतदार यांनी दिली आहे. सायंकाळी पार पडणाऱ्या पाणी संघर्ष कृती समितीच्या बंद खोलीतील बैठकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्र बरोबर आणि कर्नाटक सरकारचे ही लक्ष लागून राहिला आहे.
