सांगली- राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील दीड हजार कर्मचाऱ्यांच्या 30 सप्टेंबरला सेवा समाप्त होणार होती. मात्र, राज्य सरकारच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीमुळे कर्मचाऱ्यांची नोकरीवरील कुऱ्हाड टळली आहे.
राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, की राज्य सरकारने राज्यातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील स्वच्छ मिशन अंतर्गत असणाऱ्या दीड हजार कर्मचाऱ्यांची सेवा 30 सप्टेंबर 2020 पासून समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबतचे परिपत्रक राज्य सरकारकडून काढण्यात आले होते. मात्र हा निर्णय या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणार असल्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी संघाने घेतली.
राज्य कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर आणि सचिन जाधव यांनी राज्य सरकारच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती. गेल्या 16 वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सरकारी सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरीमध्ये समावेश करण्याची गरज आहे. सरकारने याउलट या 30 सप्टेंबरपासून सेवा समाप्त करण्याचे आदेश देत कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रकार कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणार असल्याचे नमूद करत, सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी अशी याचिकेतून मागणी केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याचा आज आदेश दिला आहे. त्यामुळे येत्या 30 सप्टेंबरनंतर दीड हजार कर्मचाऱ्यांची नोकरी पूर्ववत सुरू राहणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाल्याचे महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष याचिकाकर्ते मुकुंद जाधवर यांनी सांगितले.
