सरकारने विनातारण कर्ज योजनेमधून आमच्या तोंडाला पाने पुसली, उद्योजकांचा आरोप

सांगलीत जवळपास सात ते आठ हजार लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत. सांगली महापालिका क्षेत्रात जवळपास १२०० लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत. जवळपास हे सर्व उद्योग अडचणीत आहेत. लॉकडाऊनला सांगली जिल्ह्यात शिथिलता मिळाली. त्यानंतर हे उद्योगधंदे पुन्हा सुरू झाले आहेत. कसेबसे हे उद्योग सुरू झालेले असताना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली कर्ज योजना दिलासा देणारी ठरेल, अशी अपेक्षा उद्योजकांना होती. मात्र, कृष्णा व्हॅली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संचालक व बामणोली इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अनंत चिमड यांनी या कर्ज योजनेवर आक्षेप नोंदवला आहे.

सांगली - लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली विनातारण कर्ज योजना केवळ फसवी असून उद्योजकांना प्रत्यक्षात काहीच लाभ मिळणार नाही. दुसऱ्या बाजूला बँक पातळीवर याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे दिलासा मिळेल अशी परिस्थिती नाही. केंद्र सरकारने फक्त आमच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशातील उद्योग अडचणीत आला आहे. या उद्योगाला मदतीचा हात म्हणून केंद्र सरकारकडून लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी विनातारण कर्ज योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये शंभर कोटींपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या आणि रेकॉर्ड चांगले असणाऱ्यांना त्यांच्या आधीच्या कर्जावर कोणत्याही जामीन किंवा तारणशिवाय २० टक्के अतिरिक्त कर्ज देण्यात येत आहे. १२ महिने त्याचे हफ्ते न भरण्याची मुभा आहे. फक्त व्याज भरायचे आहे.

सांगलीतील उद्योजकवर्गातून या योजनेबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहे. जिल्ह्यात जवळपास सात ते आठ हजार लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत. सांगली महापालिका क्षेत्रात जवळपास १२०० लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत. जवळपास हे सर्व उद्योग अडचणीत आहेत. लॉकडाऊनला सांगली जिल्ह्यात शिथिलता मिळाली. त्यानंतर हे उद्योगधंदे पुन्हा सुरू झाले आहेत. कसेबसे हे उद्योग सुरू असताना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली कर्ज योजना दिलासा देणारी ठरेल, अशी अपेक्षा उद्योजकांना होती. मात्र, कृष्णा व्हॅली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संचालक व बामणोली इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अनंत चिमड यांनी या कर्ज योजनेवर आक्षेप नोंदवला आहे. केंद्र सरकारची योजना व्यापाऱ्यांना आर्थिक मदतीची नसून केवळ तोंडाला पाने पुसणारी असल्याचे ते म्हणाले.

टॉप-अप योजनेत विशेष काय? -

देशात अजूनही लॉकडाऊन कायम आहे. उद्योगधंदे सुरू असले, तरी याठिकाणी निर्माण होणाऱ्या मालाला उठाव नाही. त्यामुळे उद्योगधंदे सुरू होऊन सुद्धा अडचणीत आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनेच्या माध्यमातून उद्योजकांना अतिरिक्त विनातारण 20 टक्के कर्ज मिळणार असले, तरी ते आज ना उद्या भरावे लागणार आहे. शिवाय व्याजही भरावे लागणार आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांना त्या कर्जातून सुटका नाही. उलट कर्जाचा डोंगर वाढणार आहे. सरकारने उद्योजकांसाठी जाहीर केलेली टॉप-अप योजना आधीपासूनच सर्वसामान्य कर्जदारांनासुद्धा बँकांकडून मिळते. त्यामुळे यात विशेष असे काय आहे? असा सवाल उद्योजक चिमड यांनी उपस्थित केला. उद्योजकांकडे ज्या बँकेचे कर्ज आहे, ती बँक उद्योजकाला टॉप-अप द्यायला नेहमी तयार असते. त्यामुळे बँकेकडून त्या उद्योजकाला अतिरिक्त कर्ज मिळण्यात काही अडचणी नाही. कारण आधीच बँकांनी उद्योजकांना त्यांची प्रॉपर्टी आणि व्यवहार बघून कर्ज दिली आहेत. त्यामुळे त्या कर्जात अतिरिक्त २० टक्के कर्ज मिळण्यास उद्योजकांना अडचण येण्याचे कारण नाही. सरकारच्या योजनेप्रमाणे हे अतिरिक्त कर्ज घेऊन हप्ते भरावे लागणार आहेत. फक्त १ वर्षासाठी वरील हफ्त्याला मुदत मिळणार आहे. मात्र, व्याज तर प्रत्येक महिन्याला भरावे लागणार, असेही ते म्हणाले. या योजनेमुळे लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या हातात फारसे काही मिळणार नाही. जे लघुउद्योजक आता हे कर्ज घेत आहेत, ते घेऊन आपल्या कामगारांची देणी-पाणी भागवण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या योजनेचा फायदा हा उद्योजकांना होणार नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारने उद्योजकांच्या कर्जाचे एक वर्षाचे व्याज माफ करावे, अशी मागणी अनंत चिमड यांनी केली आहे.

बँकांच्या पातळीवर योजनेची अंमलबजावणी नाही -

सांगलीमध्ये बँकांच्या पातळीवर याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे भाजपाच्या लघु-उद्योग विभागाचे प्रदेश सरचिटणीस माधव कुलकर्णी यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील बँक ऑफ इंडियाकडून केवळ उद्योजकांना योजनेचा लाभ मिळत आहे. मात्र, इतर बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात आडकाठी निर्माण करण्यात येत असल्याचा आरोप कुलकर्णी यांनी केला आहे. अनेक उद्योजकांची वेगवेगळ्या बँकांमध्ये खाती आहेत. शिवाय सहकारी बँकांमध्ये सुद्धा कर्ज आहेत. मात्र, सहकारी बँकेत या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही, तर दुसऱ्या बाजूला इतर बँका आहेत तिथे उद्योजकांना ही कर्ज देण्यामध्ये विलंब होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची ही योजना उद्योजकांना दिलासा देणारी आहे. पण कर्ज प्रत्यक्षात मिळाल्यावर दिलासा देणारी ठरणार आहे, असे स्पष्ट मत कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला आहे.

बँक ऑफ इंडिया या अग्रणी बँकेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारची योजना उद्योजकांसाठी राबविण्यात येत आहे. सरकारने दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे कर्जवितरण प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. ज्या बँकांकडून उद्योजकांना कर्ज देण्यामध्ये विलंब निर्माण होत आहे, त्याबाबत सूचना देण्यात आल्याची माहिती बँक ऑफ इंडियाचे वित्तीय साक्षरता केंद्र प्रमुख लक्ष्मीकांत कट्टी यांनी दिली आहे. लघु आणि मध्यम उद्योजकांना आर्थिक हातभार लावणारी ही योजना असल्याने उद्योजकांनी सुद्धा या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन यावेळी कट्टी यांनी केला आहे.