सांगली : बजेटबाबत भारतीय उद्योग व्यापार मंडळ, दिल्लीचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री व व्यापारी एकता असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा म्हणाले, वास्तविक जीएसटीचे करसंकलन, वसुली ही विक्रमी झाली आहे. त्यामुळे सरकारने त्याचा थोडा कम्फर्ट हा छोट्या व्यवसायिकास देणे क्रमप्राप्त होते. पण या अर्थसंकल्पात इकडे आड, तर तिकडे विहीर अशी गत करून ठेवली आहे. 2020 मध्ये उत्पन्न मर्यादा ही 5 लाख केली, त्यात सगळ्या वाजावटी, म्हणजे हाऊसिंग लोन, एलआयसी आणि इतर अशा मिळत होत्या. आज नवीन योजना लागू केली त्यात उत्पन्न 7 लाख केले. पण जे लोक 7 लाख उत्पन्न दाखवतील, त्यास वजावट मिळणार नाही. म्हणजे नवीन योजना म्हणजे उन्हात उभे करायचे आणि चॉकलेट हातात द्यायचे खाल्लं तर पोट खराब आणि नाही खाल्लं तर विरघळून जाणार, अशी परिस्थिती आहे.
ऑनलाइनचा राक्षस व्यापाऱ्यांच्या समोर : येणाऱ्या काळात 2020 ची 5 लाख उत्पन्नची स्कीम रद्द होणार व कोणतीही सवलत नसणारी 7 लाखाची स्कीम सुरू राहील यात दुमत नाही. पुढील काळात कोणतीही वजावट देण्याच्या मनःस्थितीत सरकार नाही, त्याची ही तयारी आहे. पर्सनल उत्पन्नामध्ये 50000 वाढवले. त्यातही ठोस दिलासा नाही. जीएसटीमध्ये अपेक्षित सुलभता अपेक्षित होती. परतावा बाबतीत, मिस मॅचिंग बाबतीत कोणत्याही बदल होणाऱ्या योजना नाहीत. त्या बाबतीत परत व्यापारी समाजास निवेदन देणे, हेलपाटे मारणे हे सुरूच असणार आहे. एकंदरीत, नवीन व्यवसाय, उद्योग सुरू होण्यास कोणतीही अनुकूलता नाही. एका बाजूस रिटेल एफडीआय, ऑनलाइनचा राक्षस देशातील सामान्य व्यापाऱ्यांच्या समोर आणून उभा केला, पण त्यास सामोरे जाण्याचे बळ किंवा ताकद आज सरकारकडून मिळताना दिसत नाही. इतर कृषी किंवा इतर बाबतीत अनुकूलता आहे. पण मुख्य करसंकलक म्हणून व्यापारी समाजास कुठेही गृहीत धरलेले येथे जाणवत नाही, की जे अपेक्षित आहे, असे मत देखील व्यापारी एकता असोसिएशनचे अध्यक्ष यांनी व्यक्त केले आहे.
नोकरदार वर्गाला आयकरावर सवलत: आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प 2023 सादर झाला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नवीन करप्रणालीची घोषणा केली. यामध्ये आयकरपात्र उत्पन्नाची मर्यादा 5 लाखांवरुन 7 लाख करण्यात आली आहे. तसेच आता 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. निर्मला सीतारामन यांनी नोकरदार वर्गाला आयकरावर चांगलीच सवलत दिली आहे.
