मुंबई : सांगलीमधील विकास कामांना शिंदे फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली आहे. या स्थगिती विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जयंत पाटील यांनी दाखल केलेल्या या तातडीच्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण : सांगली मतदार संघातील इस्लामपूर, वाळवा, या ठिकाणी विकास कामांना सरकारने स्थगिती दिली आहे. परंतु ही स्थगिती का दिली याचे कारण देखील यामध्ये नमूद करण्यात आलेले नाही. जयंत पाटील यांनी 17 वर्षे ते राज्यामध्ये शासनात मंत्री म्हणून कार्यरत होते, सात वेळा ते आमदार म्हणून निवडून देखील आलेले आहेत. त्यांच्या मतदार संघातील विकास कामांना स्थगिती देण्याचे उचित कारण दिसत नाही. कोणतेही कायदे आणि नियमानुसार उचित कारण न देता विकासकामांना स्थगिती देता येत नसल्याचे जयंत पाटील यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे.
सरकार बदलल्यानंतर विकासकामांना स्थगिती : महाराष्ट्रात जून 2022 मध्ये सरकारमध्ये बदल झाला आहे. नवीन सरकारने कोणतेही कारण न देता मागील सरकारने मंजूर केलेल्या विविध सार्वजनिक कामांना स्थगिती दिली आहे. नवीन सरकारने वार्षिक अर्थसंकल्पात विधानसभेने मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती दिल्याचेही जयंत पाटील यांनी यावेळी नमूद केले आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतूद रोखता येत नाही : अर्थसंकल्प विनियोग विधेयकात रूपांतरित होतो आणि नंतर कायद्यात रूपांतरित होतो. कायदेमंडळाने मंजूर केलेल्या कामांना कार्यकारिणी स्थगिती देऊ शकत नाही. कार्यकारिणीला तो अधिकार नसल्याचा दावा जयंत पाटील यांनी केला आहे. रस्ते, ड्रेनेज, सामाजिक सभागृह आदी विविध कामांना अर्थसंकल्पांतर्गत मंजुरी देण्यात आली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकार काही विकासकामांचे स्थगिती आदेश काढत आहे. हे उचित नसल्याचेही जयंत पाटील यांनी आपल्या याचिकेत स्पष्ट केले आहे.
मनमानी पद्धतीने रस्त्यांच्या कामांना स्थगिती : सरकार आपल्या नागरिकांना रस्त्यांच्या मुलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवत आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे त्याच अधिसूचनांना आव्हान देणाऱ्या समान प्रकरणातील याचिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ही याचिका दाखल करत असल्याचे जयंत पाटील यांनी अधोरेखित केले आहे.
सरकार राजकीय हेतूने काम करत : देखभाल न केलेला रस्ता मानवी जीवनासाठी धोकादायक आहे. सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करून देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. वार्षिक अर्थसंकल्पात राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या कामांना कार्यकारीही स्थगिती देऊ शकत नाहीत असा दावाही जयंत पाटील यांनी केला आहे. कोणतेही कारण न देता सरकारने मनमानी पद्धतीने रस्त्यांच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सरकार राजकीय हेतूने काम करत असल्याचे त्यांनी या याचिकेत नमूद केले आहे. तातडीची याचिका म्हणून जयंत पाटील यांनी गुरुवारी उशिरा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांसमोर ही याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली आहे. मुख्य न्यायाधीश नितीन एम जामदार यांच्या खंडपीठांसमोर आज ही सुनावणी होणार आहे.
भुजबळ याचिका मागे घेण्याची शक्यता- भुजबळ सत्तेत गेल्यामुळे छगन भुजबळ यांची उच्च न्यायालयतील याचिका मागे घेण्याच्या तयारीत आहेत. येवला मतदार संघामध्ये 47 कोटी 50 लाख रुपयांच्या विकास निधी कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश आर एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठांसमोर नुकतीच सुनावणी झाली आहे. अशा प्रकारच्या 45 ठिकाणच्या विकास कामांना सरकारने दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर भुजबळांच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. दुपारी सुनावणी होणार आहे. मात्र शिंदे फडणवीस शासनासोबत सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे आता विकास कामांना स्थगिती विरोधात याचिकेवरून माघार घेण्याची भुजबळांच्या वकिलांनी इच्छा व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा -
