रत्नागिरी - उमेद अभियानातील पदभरती कायम ठेवावी, त्यांची पुनर्नियुक्ती करावी व ही पदभरती बाह्य यंत्रणेकडून करण्यात येऊ नये, अशा मागण्यांंसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ‘उमेद'चे सर्व कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी सोमवारी रस्त्यावर उतरले. शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती (उमेद) अभियानांतर्गत कर्मचारी, कंत्राटी अधिकारी यांच्या पुनर्नियुक्ती थांबविण्यात आले आहेत. त्याविरोधात हे कर्मचारी रस्त्यावर उतरले. त्यासाठी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
उमेद अभियानातील पदभरती कायम ठेवणे, त्यांच्या पुनर्नियुक्ती करणे, ही पदभरती बाह्य यंत्रणेकडून करण्यात येऊ नये, 58 वयापर्यंत रोजगाराची हमी मिळावी, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करावी, मागणी व सोयीनुसार बदली मिळावी, अशा मागण्या उमेदच्या सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून शासनाकडे करण्यात आल्या असून याबाबतचे निवेदन रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहे.
संपूर्ण रत्नागिरी जिह्यामध्ये एकूण 89 अधिकारी व कर्मचारी चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. त्यानुसार जिल्हा अभियान व्यवस्थापक -1, जिल्हा व्यवस्थापक -3, तालूका अभियान व्यवस्थापक -6, तालूका व्यवस्थापक 2। प्रभाग समन्वयक -32, तालुका व प्रभाग समन्वयक - सेंद्रीय शेती - 6, सहाय्यक कर्मचारी -18 असे एकूण 89 अधिकारी/कर्मचारी यांचे उमेद अभियानाला महत्वपूर्ण योगदान आहे. या अभियानातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या देण्यात येणाऱ्या महत्वपूर्ण योगदानातून जिह्यामध्ये एकूण सर्व प्रकारच्या समूह संसाधन व्यक्ती- 1432, एकूण स्वयंसहाय्यता समूह 16925, एकूण प्रभागसंघ 55, एकूण ग्रामसंघ - 839 या गावस्तरीय संस्थामार्पत अभियानामध्ये एकूण 186175 महिला सदस्य जोडल्या गेल्या आहेत. त्यांच्यामध्ये क्षमता व संस्थीय बांधणी आधारे एक चांगल्या प्रकारचे संघटन निर्माण होऊन उपजीविका निर्मितीचा टण्यापर्यंत अभियान येऊन पोहोचलेले आहे. उमेद अभियानांतर्गत कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्ती थांबवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्याकरता एकूण 135 पदे मंजूर असून त्यापैकी 84 पदे भरली गेली आहेत. इतक्या कमी मनुष्यबळात काम करत असताना जिह्यातील 6 पदांवरील अधिकारी, कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाणेच भविष्यात जिह्यातील इतरांना सुद्धा कार्यमुक्त केले जाईल, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. अभियानामार्फत महिला सक्षमीकरणकरता रक्कम रु 185 कोटी 34 लाख इतका निधी गावपातळीवर समुदाय संस्थाना वितरीत करण्यात आला आहे.
उमेद कर्मचारी यांना कमी केल्यास त्या निधीचे व्यवस्थापन करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे गावपातळीवर वितरीत केलेल्या निधीमध्ये वित्तीय अनियमितता येऊ शकते. तसेच सद्यस्थितीत संस्था बांधणीचे काम पूर्ण झाले असून उपजीविकेबाबत काम करणे सुरू आहे. त्याकरता अधिकारी कर्मचारी यांची आवश्यकता आहे. जर कर्मचारी नसतील तर उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही.
उमेद अंतर्गत ग्रामीण भागातील गरीब, गरजू कुटुंबांना स्वयंसहायता समूहाच्या माध्यमातून संघटीत करण्याचे काम सुरू आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे या अभियानांतर्गत काम करत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचारी व अधिकारी यांच्या सेवा खंडित होणार आहेत. जे समूह किंवा संस्था या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी मेहनत घेऊन, विविध समस्यांना सामोरे जात, अथक प्रयत्नाने उभे केले आहेत. त्या स्थितीत सोडून देणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अनपेक्षितपणे थांबवणे, हे त्या समुहातील संस्थेतील सहभागी सदस्य, कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर अन्यायकारक आहे. याबाबत शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याकरिता उमेद अंतर्गत रत्नागिरी जिह्यात काम करणारे सर्व कर्मचारी, अधिकारी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले.
