'तिवरे धरण दुर्घटना' ; धरणफुटीग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या जागेचा प्रश्न अखेर सुटला

रत्नागिरीतील तिवरे धरणफुटीग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या जागेचा प्रश्न अखेर सुटला आहे. पुनर्वसनासाठी अलोरे आणि नागावे येथील जागा जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्याच येणार आहे.

रत्नागिरी - चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरणफुटीग्रस्त कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या जागेचा प्रश्न सुटला आहे. चिपळूण तालुक्यातीलच अलोरे व नागावे येथील कोयना प्रकल्पाच्या नावे असलेली एकूण 15 हेक्टर जमीन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यास मान्यता मिळाली आहे. पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्ध होणार असल्याने लवकरच आपद्ग्रस्तांना हक्काची घरे मिळणार आहेत.

हेही वाचा... वाशिम जिल्ह्यात 'महिलाराज'... सर्व पंचायत समितींवर महिला 'कारभारणी'

काही दिवसांपूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी या ठिकाणी भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी पुनर्वसनाबाबत होत असलेल्या दिरंगाईवरून अधिकारी वर्गाला चांगलेच धारेवर धरले होते. तसेच पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे आदेशही प्रशासनाला दिले होते. त्यामुळेच जागेचा प्रश्न निकाली निघाल्यामुळे पुनर्वसनाच्या कामाला गती येणार आहे.

तिवरे दुर्घटना ...

गेल्या वर्षी जुलैच्या 2 तारखेला रात्री तिवरे धरण फुटल्यानंतर पायथ्याशी असलेल्या भेंदवाडीतील 23 जणांचा हकनाक बळी गेला होता. तिवरे नदीकाठच्या गावांनाही धरणफुटीचा तडाखा बसला होता. तिवरेसह व नदीकाठच्या परिस्थितीत पूर्वपदावर येण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि समाजातील विविध संस्था कामास जुंपल्या होती. तिवरेवासीयांवर मोठी आपत्ती कोसळल्याने समाजातील विविध घटकांतून मदतीचा ओघ सुरू होता. तिवरे धरणाची बांधणी 20 वर्षापूर्वी झाली होती. अवघ्या 20 वर्षात मातीचे धरण फुटल्याने टीकेचा भडीमार सुरू होता. दरम्यान गेल्या दोन वर्षापासून तिवरे धरणास गळती लागली होती. मे महिन्याच्या अखेरीस मातीचा भराव टाकून तात्पुरती दुरुस्ती करण्यात आली. परिणामी पावसाळ्यात 2 जुलैला धरण फुटले आणि 23 जणांचा बळी गेला.

हेही वाचा... पुतळ्यासाठी पैसे आहेत मात्र लोकांच्या आरोग्याचे काय? उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

या दुर्घटनेतील कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी जागेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अलोरे आणि नागावे येथील असलेल्या जागेसाठी हा प्रस्ताव ऑगस्ट महिन्यात सादर करण्यात आला होता. जलसिंचन विभाग, साताराकडून सुमारे 52 लोकांच्या पुनर्वसनासाठी महामंडळाकडे क्षेत्रिय अहवाल पाठवण्यात आला होता. त्या प्रस्तावाला महामंडळाकडून 10 जानेवारी रोजी मान्यता मिळाल्याचे पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यात आता कोयना प्रकल्पाच्या नावे असलेल्या एकूण 15 हेक्टर जमिनीवर तिवरेवासियांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन होणार आहे.