रत्नागिरी धोपेश्वर रिफायनरी प्रकल्प ( Ratnagiri Dhopeshwar Refinery Project ) समर्थक तसेच शेतकऱ्यांनी केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांची भेट घेतली. प्रकल्पाबाबत गैरसमज पसरवणाऱ्या एनजीओंवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. आता राज्यात आणि केंद्रात आता आमचे सरकार असल्याने रिफायनरीचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागेल, असे मिश्रा यांनी सांगितले. धोपेश्वर रिफायनरी प्रकल्प समर्थक तसेच शेतकऱ्यांनी घेतली केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांची ( Union Minister of State for Home Affairs ) ( Ajay Kumar Mishra ) भेट घेतली.
प्रकल्पाबाबत गैरसमज पसरवणाऱ्या एनजीओंवर कारवाईची मागणी धोपेश्वर रिफायनरी प्रकल्प समर्थक तसेच या परिसरातील शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी रत्नागिरी दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा यांची भेट घेतली. धोपेश्वर रिफायनरी प्रकल्पासाठी चार हजार एकर जागा देण्यास या समर्थकांनी सहमती दर्शवली आहे. धोपेश्वर रिफायनरी प्रकल्पासंदर्भात एनजीओंकडून चुकीची माहिती दिली जात आहे. या एनजीओंवर कारवाई करण्याची मागणी रिफायनरी समर्थकांनी केली आहे. याबाबत एक निवेदनही देण्यात आले आहे. रिफायनरीसाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पूर्वीच्या सरकारने जमीन उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. मात्र, राज्यात आणि केंद्रात आता आमचे सरकार असल्यामुळे हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागेल, असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा यांनी सांगितले.
निवेदनात काय म्हटले आहे भारत सरकारचा महत्त्वाकांक्षी हा रिफायनरी प्रकल्प राजापूरच्या नाणार परिसरात 2017 मध्ये पहिल्यांदा हा प्रकल्प होणार होता. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर घरे आणि मंदिरे विस्थापित होत असल्याने नाणार परिसरात या प्रकल्पाला विरोध झाला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने 2019 मध्ये या प्रकल्पासाठी नाणार क्षेत्राची अधिसूचना रद्द करून 2022 मध्ये बारसू, गोवळ, पान्हे, नाटे गावच्या जमीन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव दिला. या नवीन ठिकाणी कोणत्याही घराचे किंवा मंदिराचे विस्थापन होणार नाही. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा प्रकल्प अत्यंत आवश्यक आहे.
या प्रकल्पामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात लाखो रुपयांचा रोजगार उपलब्ध या प्रकल्पामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात लाखो रुपयांचा रोजगार उपलब्ध होणार असून, जिल्ह्याच्या आर्थिक स्थितीत खूप सकारात्मक बदल होणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि रस्ते प्रकल्प विकसित केले जातील. त्यामुळेच राजापूर तालुक्यातील सुमारे 125 गावे, 55 सामाजिक संस्थांनी या प्रकल्पाचे स्वागत केले आहे. या संदर्भात 13 जुलै 2022 रोजी परिसरातील सर्व लोकप्रतिनिधींना एमआयडीसीने जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात बोलावले होते. या बैठकीत प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या साडेचार हजार एकर जागेपैकी तीन हजार एकर जागेची संमत्तीपत्र स्थानिक शेतकऱ्यांनी दिली होती.
या भागातील बहुतेक क्षेत्र नापीक त्यामुळे जमीन देण्यास अडथळा नाही या भागातील बहुतेक क्षेत्र नापीक आहे. त्यामुळे ही जमीन शेतकऱ्यांना प्रकल्पाला देण्यासाठी अडथळा नाही. परंतु, हा प्रकल्प, तसेच राष्ट्र उभारणी आणि विकास योजनांना विरोधाचे काम काही एनजीओ करीत आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांपासून कोकणात हे सुरू आहे. या एनजीओचे लोक गावोगावी स्थानिक शेतकरी व महिलांना खोटे सादरीकरण करून घरोघरी जाऊन खोटी कागदपत्रे दाखवून विकास प्रकल्पाबाबत लोकांच्या मनात गैरसमज निर्माण करतात. राष्ट्र उभारणीच्या प्रकल्पाविरोधात खोटे सादरीकरण केले जाते आणि खोटी कागदपत्रे वाटली जातात. मात्र, स्थानिक प्रशासनाकडून कोणतीही अडवणूक होत नाही.
एनजीओचे लोक धमकावून प्रकल्पाला करतात विरोध : हे लोक कोणते सादरीकरण दाखवतात? कोणती कागदपत्रे वाटतात? याची कोणतीही प्रत स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाकडेही उपलब्ध नाही. एनजीओचे लोक स्थानिक शेतकऱ्यांना धमकावून प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल करतात. यासाठी कोणतीही कायदेशीर मान्यता घेतली जात नाही. गावात जे प्रकल्पाचे समर्थन करताना दिसतात. त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्यासाठी या एनजीओच्या वतीने दबाव निर्माण केला जातो. मात्र, हे माहीत असूनही स्थानिक पोलिस प्रशासन त्यावर कोणतीही कारवाई करीत नाही. शेतकऱ्यांनी एफआयआर दाखल करूनही राजापूरच्या स्थानिक पोलीस प्रशासनाने या बाहेरील घटकांवर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
राजापूरच्या पोलीस प्रशासनाने एकाही आरोपील न्यायालयात हजर केले नाही केवळ दिखाव्यासाठी एकच केस दाखल झाली आहे, मात्र महिना उलटला तरी राजापूरच्या पोलीस प्रशासनाने आजतागायत एकाही आरोपीला न्यायालयात हजर केले नाही. राजापूर तालुक्यात या प्रकल्पाच्या विरोधात कोणताही राजकीय पक्ष दिसत नाही, मात्र या समाजकंटक एनजीओंचे लोकांचे वर्चस्व आजही कायम आहे. स्थानिक शेतकरी, जमीन मालकांच्या वतीने आपणास विनंती आहे की, स्थानिक पोलीस प्रशासनाने अशा समाजकंटकांवर गेल्या दोन वर्षात केलेल्या कारवाईचा आढावा घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना द्याव्यात, असं निवेदनात म्हणण्यात आलं आहे.
हेही वाचा Changemakers विज्ञान युगातही मासिक पाळी ठरतेय विटाळ क्षितिज स्वयंसेवी संस्था करत आहे जनजागृती
