रत्नागिरी - खासगी अनुदानित शाळांमधील शिपाई संवर्गातील पदांसाठी नियमित वेतनश्रेणीऐवजी ठोक मासिक भत्यावर शिपाई नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचा रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघातर्फे निषेध करण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेसमोर पदाधिकार्यांनी शासन निर्णयाची होळी केली.
खासगी अनुदानित शाळांमध्ये ठोक मासिक भत्यावर शिपाई नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा रत्नागिरीत जाहीर निषेध सरकारचा निर्णय किमान वेतनाची पायमल्ली करणारा -
राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी माध्यमिक शाळांसाठी महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावली १९८१ लागू आहे, यामधील नियमन क्रमांक २१ शिपाई संवर्गातील पदांची कर्तव्य व जबाबदार्या निश्चित केल्या आहेत. त्याचे पालन करण्यासाठी शाळेत सर्वात आधी व शाळेतून सर्वात शेवटी बाहेर जाणारा घटक म्हणून सेवक असतो. त्यामुळे हे वैधानिक पद असून अनुसूची क मध्ये त्याचे वेतनमान निर्धारीत आहे. त्यामुळे शासनाने मासिक शिपाई भत्ता ही सुरू केलेली पध्दत बेकायदेशीर आहे. ५ हजार ते १० हजार हा ठोक मासिक भत्ता किमान वेतनाची पायमल्ली करणारा असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
ठोक मासिक भत्ता अन्यायकारक -
शासनाने शिक्षकेतर आकृतीबंध निकष समिती तत्कालीन शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली होती. त्या समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून राज्यातील हजारो शिपाई संवर्गातील पदे रद्द करून ठोक मासिक भत्ता सुरू करणे अन्यायकारक आहे. प्रगतशील पुरोगामी महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राचे कंत्राटीकरण करणे राज्यातील सर्वसामान्य गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण सेवा प्रदान करण्यातील गतिरोधक आहे. त्यामुळे शासनाने दि.११ डिसेंबर २०२०चा शासन निर्णय मागे घ्यावा अशा मागणी करत दोन्ही संघटनानी शासन निर्णयाची होळी केली. यावेळी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष लक्ष्मण गोरे, खजिनदार विनायक कोळवणकर, जिल्हा अध्यापक संघाचे अध्यक्ष सागर पाटील, सचिव रोहित जाधव, सुशांत कविसकर, जालिंद्र कवितके, सचिन मिरगल, सुनिता सावंत, आत्माराम मेस्त्री, दिलीप वासनिक, रामचंद्र महाडिक आदि पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते. शासनाने हा शासन निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन तिव्र करण्याचा इशारा दोन्ही संघानी घेतला आहे.
