रत्नागिरी - ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि रत्नागिरी या पाच जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद शाळांमधील हजारो शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या झाल्या. या प्रक्रियेत अन्याय झाल्याची तक्रार कोकण आयुक्तांकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील 322 शिक्षकांच्या कार्यमुक्ती आदेशाला आयुक्तांनी स्थगिती दिली होती. परंतु, आदेश येण्यापूर्वी शिक्षक कार्यमुक्त झाल्याने त्यांना नवीन शाळेत रुजू होणे भाग पडले. त्या शिक्षकांच्या याचिकेवर 10 मे रोजी सुनावणी होणार असून आयुक्त काय निकाल देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांची शहरी, निमशहरी दुर्गम, अतिदुर्गम आणि डोंगराळ भागातील शाळांच्या यादी तयार करताना मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला आहे. या यादीत शहरी आणि दुर्गम भागातील अनेक शाळांच्या अदलाबदली करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शिक्षकांच्या बदलीचे आदेश निघाले होते. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. काही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समित्यांनीही ठराव करून यादी बदलण्यासाठी प्रयत्नही केले. मात्र, त्यांना यश आले नाही. शासनाने या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करत बदल्या केल्या. त्याविरोधात काही शिक्षकांनी कोकण आयुक्तांकडे धाव घेतली तर काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
उच्च न्यायालयात गेलेल्या शिक्षकांमध्ये पालघर जिल्ह्याचे 35, ठाणे 106, रायगड 58 अशा एकूण 199 शिक्षकांचा समावेश होता. यावर न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांना संबंधित शिक्षकांबाबत योग्य तो सकारात्मक निर्णय घेऊन शक्य तेवढ्या लवकर बदली प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तेव्हा आयुक्तांच्यावतीने प्रशासनाने 30 मेपर्यंत सर्व बदल्याचे प्रस्ताव निकाली काढणार असल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय विविध संवर्गातील 700 शिक्षकांमध्ये अनेक महिला शिक्षकांना दुर्गम शाळांमध्ये जावे लागले होते. पती-पत्नी असलेल्या शिक्षकांना 100 किमी अंतरावरील शाळांमध्ये बदल्या करण्यात आल्या होत्या, अशा नानाविध कारणांनी अन्याय झालेल्यांनी कोकण आयुक्तांकडे धाव घेतली होती.
यासर्व बाबी तपासून काही शिक्षकांसाठी आयुक्तांनी या बदल्यांना स्थगिती दिली होती. मात्र, तत्पूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे बदलीचे आदेश संबंधित शिक्षकांना पारित झाले होते. या दोन्ही वेगवगळ्या निर्णयांमुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावर आयुक्तालयाने सीईओ यांचे आदेश कायम ठेवत 10 रोजी या प्रकरणी कोकण विभागीय आयुक्तालयात सुनावणी ठेवली आहे. सुनावणीनंतरचा निर्णय शासनाला पाठवला जाणार आहे.
