ETV Bharat / state

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कोविड चाचणी प्रयोगशाळा उभारा; उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश

author img

By

Published : Jun 14, 2020, 8:51 AM IST

Updated : Jun 14, 2020, 10:59 AM IST

अ‌ॅड. भाटकर यांनी न्यायालयासोर रत्नागिरी जिल्ह्याप्रमाणे राज्यातील अन्य जिल्ह्यातही लॅबची गरज असल्याचे मांडले होते. त्याची दखल घेवून न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

mumbai high court
मुंबई उच्च न्यायालय

रत्नागिरी - रत्नागिरीतील कोरोना टेस्ट लॅबच्या संदर्भात खलिल वस्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वस्ता यांच्यावतीने रत्नागिरीचे अ‌ॅड. राकेश भाटकर यांनी न्यायालयासमोर युक्तीवाद केला. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कोविड १९ चाचणीसाठी प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे आणि आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार या प्रयोगशाळा उभारण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यात अजूनही १२ जिल्ह्यात टेस्टलॅब नाहीत, असेही न्यायालयाने नमुद केले. यावेळी अ‌ॅड. भाटकर यांनी न्यायालयासोर रत्नागिरी जिल्ह्याप्रमाणे राज्यातील अन्य जिल्ह्यातही लॅबची गरज असल्याचे मांडले होते. त्याची दखल घेवून न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

जनतेचे हित लक्षात घेऊन वेळोवेळी विविध न्यायालयांकडून सरकारला विचारणा -

कोरोनाबाधित रुग्णांना कोणत्या रुग्णालयात उपचार घ्यायचे याचे स्वातंत्र्य देणे शक्य आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालायने केंद्र सरकारला केली आहे. सोबतच खासगी रुग्णालयात एकाच दर्जाच्या रुम, उपचार तसेच इतर गोष्टींसाठी शुल्क निश्चित करण्यासंबंधीही विचारणा करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याची वेळ दिली आहे.

रत्नागिरी - रत्नागिरीतील कोरोना टेस्ट लॅबच्या संदर्भात खलिल वस्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वस्ता यांच्यावतीने रत्नागिरीचे अ‌ॅड. राकेश भाटकर यांनी न्यायालयासमोर युक्तीवाद केला. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कोविड १९ चाचणीसाठी प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे आणि आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार या प्रयोगशाळा उभारण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यात अजूनही १२ जिल्ह्यात टेस्टलॅब नाहीत, असेही न्यायालयाने नमुद केले. यावेळी अ‌ॅड. भाटकर यांनी न्यायालयासोर रत्नागिरी जिल्ह्याप्रमाणे राज्यातील अन्य जिल्ह्यातही लॅबची गरज असल्याचे मांडले होते. त्याची दखल घेवून न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

जनतेचे हित लक्षात घेऊन वेळोवेळी विविध न्यायालयांकडून सरकारला विचारणा -

कोरोनाबाधित रुग्णांना कोणत्या रुग्णालयात उपचार घ्यायचे याचे स्वातंत्र्य देणे शक्य आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालायने केंद्र सरकारला केली आहे. सोबतच खासगी रुग्णालयात एकाच दर्जाच्या रुम, उपचार तसेच इतर गोष्टींसाठी शुल्क निश्चित करण्यासंबंधीही विचारणा करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याची वेळ दिली आहे.

Last Updated : Jun 14, 2020, 10:59 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.