मुंबई: 2019 मध्ये रत्नागिरी येथे रानडुकराच्या धडकेत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीला वन विभागाकडून कुठल्याही प्रकारची मदत नाकारण्यात आल्या होती. त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High court) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने याचिका करते यांना दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 10 लाख रुपयांसह (10 lakh rupees) सहा टक्के व्याजासह सर्व रक्कम तीन महिन्याच्या आत याचिकाकर्त्यांस देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती गौतम एस पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी व्ही गोडसे यांच्या खंडपीठाने वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या कोणत्याही दुखापतीपासून वन्यजीव आणि तेथील नागरिकांचे रक्षण करणे ही राज्य सरकारचे जबाबदारी आहे असे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्याचप्रमाणे वन्य प्राण्यांना प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्राबाहेर फिरू न देणे हे राज्य सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे असे देखील खंडपीठाने नमूद केले.
मृतक व्यक्तीच्या पत्नी यांनी जेष्ठ वकील राम एस. आपटे आणि वकील केतन ए. ढवळे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. 5 फेब्रुवारी 2019 रोजी रत्नागिरीतील माळनाका येथील राज्य परिवहन कार्यशाळेतील हेड मेकॅनिक रानडुकरांच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले होते. सुमारे पाच तासांनंतर त्याचा मृत्यू झाला. आपटे यांनी म्हटले की 11 जुलै 2018 च्या जीआर नुसार वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मात्र अद्यापही त्याप्रमाणे मदत देण्यात आलेली नाही आहे.
वकिलाने निदर्शनास आणून दिले की, याचिकाकर्त्याने फेब्रुवारी आणि मार्च 2019 मध्ये प्रादेशिक वन अधिका-यासमोर अर्ज केला होता परंतु अपघाताच्या 48 तासांच्या आत अपघाताची माहिती जवळच्या वन अधिकाऱ्यांना कळवण्यात आली नसल्याचे कारण देत तो अर्ज नाकारण्यात आला. त्यानंतर राज्याच्या वनमंत्र्यांकडे संपर्क साधला असता तिथूनही त्यांना कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
खंडपीठाने नुकसान भरपाई नाकारणाऱ्या प्रादेशिक वन अधिकाऱ्यांचा आदेश बाजूला ठेवला असून अधिकाऱ्यांना 2018 च्या जीआरमध्ये दिलेल्या नुकसानभरपाईनुसार तीन महिन्यांच्या आत याचिकाकर्त्याला 10 लाख रुपये आणि तीन महिन्यांच्या मुदतीपासून सहा टक्के व्याज देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अर्ज केल्याच्या तारखेपासून 11 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत व्याजासह रक्कम देण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिवहन विभागाच्या अति-तांत्रिकतेमुळे हा अर्ज फेटाळल्याबद्दल अधिकार्‍यांना दंड स्वरूपात तीन महिन्यांत याचिकाकर्त्याला 50,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
